काठमाडौँ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री देवेन्द्र पौडेलले शिक्षा मन्त्रालय मातहतमा सरकारको भौतिक सम्पत्तिहरू निजी क्षेत्रलाई प्रयोग गर्न नदिने बताएका छन् ।

आज (आइतबार) मन्त्री पौडेलले केशर महलको निरीक्षण गर्दै महल परिसरमा रहेको जमिन निजी क्षेत्रलाई प्रयोजनको लागि नदिने बताएका भएका हुन्।

उनले विभिन्न सञ्चारमाध्यमहरुमा केशर महल बाहिरको जग्गा निजी क्षेत्रलाई निजी प्रयोजनका लागि दिन खोजेको भन्ने समाचार प्रकाशित भएको भन्दै महलको निरीक्षण गरेको बताए ।

मन्त्री पौडेलले सरकारी संरचनाहरु नियमविपरीत निजी क्षेत्रलाई प्रयोगमा दिएको पाइएमा कानुन अनुसार कारबाही गरिने पनि बताए ।

उनले भने, ‘शिक्षा मन्त्रालय मातहतका निकायहरुले निजी क्षेत्रलाई निजी प्रयोजनको निम्ति बाहिरपट्टिको जमिन दिन खोजेको हो कि भन्ने आशयको कुराहरु आएको हुँदा शिक्षा मन्त्रालय र मेरो आफ्नो पनि ध्यानाकर्षण भएर कुरा हो। कुनै पनि प्रकारको निजी क्षेत्रलाई शिक्षा मन्त्रालय मातहतका यसप्रकारको भौतिक सम्पत्तिहरू प्रयोग गर्न दिइने छैन, दिइँदैन। कहीँ कतै भए गरेको प्राप्त भएमा हामी राज्यको मातहतमा ल्याउने गरेर अघि बढ्छौँ।’

मन्त्री पौडेलले महलको पुनर्निर्माणमा ढिलाइ हुँदा मन्त्रालयसँग सम्बन्धित कतिपय कामहरु व्यवस्थित गर्नको निम्ति भौतिक ठाउँहरुको अभाव भएकोसमेत बताए । उनले अबको ६ महिनाभित्र केशरमहलको काम सक्ने गरी लाग्न पनि निर्देशन दिए ।

उनले भने, ‘कन्ट्याक्टरहरुले हामी अब ६ महिनाभित्र करिब कम्प्लिट गर्दछौँ र तीन महिनामा एउटा भाग हामी सक्छौँ भन्नुभएको छ । हामीले पनि प्रशासनिक सहयोग, बजेट जुटाउन परेमा हामीलाई भन्नुहोला तर अब गरिएको, थपिएको सहमतिअनुरुपको समयावधि यो बिल्डिङको रिनोभेट गर्ने प्रक्रियाको काम सकिनुपर्छ भनेका छौँ।’

२०७२ सालको भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त महलको पुनर्निर्माणको काम जारी रहेको छ । केशरमहल ३४ रोपनी, दुई आना, एक पैसा, तीन दाम क्षेत्रफलमा फैलिएको छ भने त्यहाँस्थित स्वप्न बगैँचा आठ रोपनी क्षेत्रफलमा रहेको छ ।