काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतको आदेशानुसार उमाशङ्कर रायभर २५ हजार धरौटी बुझाएर थुनामुक्त भएका छन् ।

न्यायाधीशद्वय विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र सपना प्रधान मल्लको इजलासले शुक्रबार उक्त धरौटीमा लिएर थुनामुक्त गर्न आदेश दिएको हो ।

अर्कै व्यक्तिले नागरिकता दुरुपयोग गर्दा रायभरलाई २८ करोड राजस्व छली गरेको अभियोग लागेको थियो ।

उच्च अदालत पाटनको ७५ लाख धरौटी तिर्न नसकेर रायभर गत फागुन १९ गतेदेखि नख्खु कारागारमा ११ महिना बसेर हिजो थुनामुक्त भएका हुन् ।

सर्वोच्च अदालतको आदेशमा राजस्व चुहावटमा प्रत्यक्ष हानि–नोक्सानी गर्ने कार्यमा संलग्नता नदेखिएको र रायभरका नाममा सरोजकुमार मिश्रले लाभ लिएको देखिएको निष्कर्ष निकालेको हो ।

अदालतले पाटन उच्च अदालतको ७५ लाख धरौटी माग गर्ने निर्णय बदर गरेको थियो । आदेशमा भनिएको छ, ‘राजस्व चुहावटमा प्रत्यक्ष हानि–नोक्सानी गर्ने कार्यमा संलग्नता रहेको नदेखिनुको अतिरिक्त सो बिगोको दाबी अन्य मुख्य प्रतिवादीउपर समेत रहेको तथा निवेदकको आर्थिक अवस्था पारिवारिक स्थिति र कसुरबाट सिर्जित परिणाम तथा प्रस्तुत मुद्दाको विषयवस्तु, तथ्य र निवेदकको संलग्नताको स्थिति समेतको रोहबाट निवेदक प्रतिवादीबाट २५ हजार नगद वा जेथा धरौटमा गर्नु उपयुक्त छ ।’

सामान्य आर्थिक अवस्था भएका र पाँच कक्षा पास गरेका रायभरलाई बाराको परवानिपुर–१ मा ऐलानी जग्गामा बनेको कच्ची घरमा बस्दै आएका थिए ।

रायभरमाथि करिब २८ करोड राजस्व छलीको आरोप लागेको थियो । जागिरका लागि दिएका नागरिकता, फोटो र हस्ताक्षरजसहित व्यक्तिगत विवरण अर्कैले दुरुपयोग गरी कम्पनी खोलेर राजस्व छलेपछि उमाशङ्कर जेल परेका थिए ।