७ बैशाख २०८२, आईतवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

किसानको समस्या समाधान गर्न उच्चस्तरीय समिति

अ+ अ-

धनुषा । मधेस प्रदेश सरकारले प्रदेशका किसानको समस्या पहिचान तथा समाधान गर्नाका लागि उच्चस्तरीय समिति गठन गरेको छ ।

आज बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री विजयकुमार यादवको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय उच्चस्तरीय समिति गठन गरेको हो ।

समितिमा उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरणमन्त्री शत्रुधन महतो, आन्तरिक मामिला तथा सञ्चारमन्त्री भरतप्रसाद साह, अर्थमन्त्री शैलेन्द्रप्रसाद साह र खानेपानी तथा ऊर्जा विकासमन्त्री ओमप्रकाश सर्राफ रहेका छन् ।

समितिलाई कृषि तथा पशुपक्षी विकास, किसानको मलखाद, बीउबिजन तथा सिँचाइ समस्या, बिमाको अवस्था, डुबान कटानको अवस्था, कृषि यान्त्रीकीकरणको अवस्था र आगामी रणनीति, कृषि विद्युतीकरणको अवस्था, मधेस प्रदेशको भूउपयोग नीति निर्माण एवं कषि सुधारका लागि गरिएका गतिविधिको समीक्षा एवं आगामी योजनाका लागि नीति निर्माण गर्ने जिम्मेवारी दिइएको सरकार प्रवक्ता एवं अर्थमन्त्री शैलेन्द्रप्रसाद साहले जानकारी दिए ।

पन्ध्र दिनभित्र अन्तरिम प्रतिवेदन र एक महिनामा पूर्ण प्रतिवेदन मन्त्रिपरिषद्मा पेश गर्न उच्चस्तरीय समितिलाई समय सीमा दिइएको प्रवक्ता साहले बताए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस