७ बैशाख २०८२, आईतवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

आयल निगमद्वारा आईओसीलाई करिब ८ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी

अ+ अ-

काठमाडौँ । नेपाल आयल निगमले भारतीय आयल कर्पोरेसन (आईओसी)लाई करिब ८ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी गरेको छ ।

निगमले हिजो (मंगलबार) आईओसीलाई सो रकम भुक्तानी गरेको निगमका निमित्त नायव कार्यकारी निर्देशक नागेन्द्र साहले जानकारी दिए ।

आयल निगमले हरेक अङ्ग्रेजी महिनाको ८ र २३ तारिखमा आईओसीलाई रकम भुक्तानी गर्ने गरेको छ । आगामी २३ तारिखमा करिब १२ अर्ब रुपैयाँ पठाइने निगमले जनाएको छ ।

‘यसपटक मूल्य स्थिरीकरण कोषबाट रकम झिकिएन, अबको समय भुक्तानी व्यवस्थापन गर्न कठिनाइ देखिन्छ’ साहले भने । उनका अनुसार अब मूल्य स्थिरीकरण कोषमा ६ अर्ब रुपैयाँ बाँकी छ । ‘स्वचालित मूल्य प्रणालीअनुसार समयमै मूल्य समायोजनको निर्णय नहुँदा निगमलाई ठुलो नोक्सानी छ’ उनले भने ।

जोर बिजोर प्रणाली पनि खुल्ला भइसकेकाले अब तेलको खपत झन् बढ्न जानेछ । खपत जति बढ्यो निगमलाई घाटा रकम पनि त्यति नै बढ्न जान्छ । निगमलाई हाल पेट्रोल, डिजेल र ग्यासमा ठुलो नोक्सानी छ भने हवाई इन्धन र मट्टितेलमा भने फाइदा छ ।

नेपालमा आयात हुने बस्तुमध्ये पेट्रोलियम पदार्थको हिस्सा सबैभन्दा ठुलो छ । भन्सार विभागका अनुसार यस आर्थिक वर्षको पहिलो पाँच महिना साउनदेखि मङ्सिर मसान्तसम्म मात्रै १ खर्ब ६ अर्ब २७ करोड रुपैयाँ बराबरको पेट्रोलियम पदार्थ आयात भएको छ । कुल आयात हुने बस्तुमा रकमका आधारमा यसको हिस्सा मात्रै १२. ७ प्रतिशत छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस