८ बैशाख २०८२, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

मधेश प्रदेशमा स्थानीय तहको निर्वाचन असोजमा गर्न लोसपाको आग्रह

अ+ अ-

काठमाडौँ । लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) ले मधेश प्रदेशमा स्थानीय तहको निर्वाचन असोज २०७९ मा गर्न माग गरेको छ ।

सरकारले गत सोमबार मात्र स्थानीय तहको निर्वाचन ३० वैशाखमा देशभर एकै चरणमा गर्ने निर्णय गरेको छ । अघिल्लो पटक तीन चरणमा चुनाव भएको भए पनि स्थानीय तह निर्वाचन ऐन २०७३ अनुसार सबै जनप्रतिनिधिको कार्यकाल ५ जेठ २०७९ मा सकिने निर्वाचन आयोगले बताएको छ ।

यसले २ असोज २०७४ मा निर्वाचित भएका मधेश प्रदेशका जनप्रतिनिधिको अधिकार कुण्ठित हुने लोसपाले बताएको छ ।

लोसपा मधेश प्रदेशका अध्यक्ष जितेन्द्र सोनल भन्छन्, ‘संविधानले स्थानीय जनप्रतिनिधिको पदावधि ५ वर्ष हुन्छ भनेको छ । मधेश प्रदेशका जनप्रतिनिधिको कार्यकाल ५/६ महिना कटौती गर्ने अधिकार कसैलाई छैन, निर्वाचन आयोगलाई पनि छैन ।’

मधेश प्रदेशमा आगामी असोजमा निर्वाचन गर्नुपर्ने उनी बताउँछन् । ‘हामी आवधिक निर्वाचनको पक्षमा छौँ, स्थानीय निर्वाचन घोषणाको पनि स्वागत गरेका छौँ,’ उनले भने, ‘तर कसैको अधिकार कुण्ठित गर्ने कसैको मनसाय हुनुहुन्न । मधेश प्रदेशको निर्वाचन असोजमा गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ ।’

२०७४ सालमा स्थानीय तहको निर्वाचन तीन चरणमा गरिएको थियो । तत्कालीन प्रदेश २ (हालको मधेश प्रदेश) मा २०७४ साल असोज २ गते स्थानीय तहको निर्वाचन भएको थियो ।

विज्ञप्ति :

प्रतिक्रिया दिनुहोस