८ बैशाख २०८२, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

पूँजीगत खर्च बढाउन शिक्षामन्त्री पौडेलको निर्देशन

अ+ अ-

काठमाडौँ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री देवेन्द्र पौडेलले पूँजीगत खर्च बढाउन सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएका छन् ।

चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमासिक प्रगति समीक्षा तथा मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकमा आज मन्त्री पौडेलले सो निर्देशन दिएका हुन् ।

मन्त्रालयको पूँजीगत खर्च चिन्ताजनक रहेको भन्दै एक महिनाभित्र पूँजीगत खर्च बढाउन विभाग र महाशाखाका प्रमुखलाई निर्देशन दिए । ‘पूँजीगत खर्च हेर्दा चिन्ताजनक देखिएको छ’, उनले भने, ‘एक महिनाको अविधिमा ट्र्याकमा ल्याउनेगरी काम गरौँ, कुनै अप्ठ्यारो परे फुकाउन तयार छु ।’

साथै उनले कर्मचारीले काम गर्न खोजेको भए पनि मूर्तरूपले अघि बढ्न नसक्दा पूँजीगत खर्च कम भएकामा चिन्ता व्यक्त गरे । ‘प्रक्रियामा रहेका कार्यक्रम छिटो अघि बढाउन पर्यो’, मन्त्री पौडेलले भने, ‘घोषित निर्वाचनले काममा प्रभावित भयो भन्ने सुन्न नपरोस् ।’ साथै उनले शिक्षामा बजेटको आकार बढाउने गरी कार्यक्रम तयार गर्न कार्यालयका प्रमुखलाई निर्देशन पनि दिए । ‘मन्त्रालयमा समस्या सिर्जना हुनु भनेको चुनौती हो’, मन्त्री पौडेलले भने, ‘समाधानका लागि कर्मचारीमा कार्यक्षमता र कार्यकुशलता आवश्यक पर्छ ।’

मन्त्रालयको दोस्रो त्रैमासिक प्रगति विवरणअनुसार चालुतर्फ भौतिकमा ५२ प्रतिशत, वित्तीयमा ३८।८९ प्रतिशत, पूँजीगततर्फको भौतिकमा २० प्रतिशत र वित्तीयतर्फ ३ प्रतिशत प्रगति भएको छ । यस्तै सङ्घमा ३२।७ प्रतिशत, प्रदेशमा ६४।४८ प्रतिशत र स्थानीयतर्फ २।८२ प्रतिशत प्रगति भएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस