११ बैशाख २०८२, बिहीबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

दक्षिण कोरियामा बुस्टर डोज लगाउने अवैधानिक मजदुरको जरिवाना मिनाहा

अ+ अ-

सउल । दक्षिण कोरियामा कोरोना सङ्क्रमणदर बढ्दै गएपछि यसलाई न्यूनीकरण गर्दै शून्यमा पुर्याउने सोचका साथ यहाँको न्याय मन्त्रालयले नयाँ योजना सार्वजनिक गरेको छ ।

सोअनुसार यहाँ अवैधानिकरूपमा बसोबास गर्ने विदेशीलाई कोरोना भ्याक्सिनको तेस्रो बुस्टर डोज खोप लगाएकाले स्वेच्छाले स्वदेश फर्कन चाहेमा उनीहरूले तिर्नुपर्ने जरिवाना मिनाहासहित प्रवेशाज्ञा प्रतिबन्ध पनि फुकुवा गरिने भएको छ ।

आगामी अक्टोबर १२ तारिखदेखि डिसेम्बर ३१ तारिखसम्मको अवधिमा खोपको तेस्रो बुस्टर डोजसमेत पूरा गरेको प्रमाण पेश गरी स्वदेश फर्किन चाहनेलाई यो योजना प्रदान गर्न लागिएको हो । सो कुराको जानकारी कोरियाको न्याय मन्त्रालयलले यहाँ रहेका अन्य मुलुकको राजदूतावाससहित नेपाली राजदूतावासलाई समेत जानकारी गराएको छ ।

जानकारी पाएसँगै नेपाली राजदूतावास सउलले यहाँ रहेका नेपालीमाझ सूचित गरेको छ ।

कोरिया सरकारले गैरकानूनीरूपमा बसोबास गरिरहेका विदेशीलाई पनि कोरोना परीक्षण गर्न र खोपका सबै मात्रा निःशुल्करूपमा प्रदान गरेको छ । यहाँ रहेका कतिपय गैरकानूनी विदेशीले आफूूलाई अध्यागमनले समाउला कि भन्ने डरले कोरोनाको खोप लगाएका छैनन् ।

त्यसैले पनि कोरोना नियन्त्रण गर्न कठिन भइरहेको कोरिया सरकारको ठम्याइ छ । उनीहरुलाई खोप लगाउन प्रोत्साहनस्वरुप दक्षिण कोरिया सरकारले यो योजना लागू गरेको हो ।

दक्षिण कोरियामा अवैधानिक बसोबास गर्ने विदेशी नागरिकले हाल घर फर्कंदा बसाइ अवधिका आधारमा अधिकतम २५ हजार १४० अमेरिकी डलर अर्थात् तीन करोड वोनसम्म जरिवाना तिर्नुपर्ने साथै एकदेखि १० वर्षसम्म पुनःकोरिया प्रवेश निषेध गर्नसक्ने प्रावधान छ ।

मन्त्रालयका अनुसार कोरोना खोप पूरा गरेको प्रमाण पेश गरी उल्लिखित नियममा सहभागी हुनसक्ने बताइएको छ । यो वर्षको अन्त्यसम्ममा पनि कोरोना खोप नलगाउने अवैधानिक विदेशी, आपराधिक क्रियाकलापमा संलग्न भई प्रहरी हिरासतमा रहेका विदेशी नागरिकलाई भने यो योजनामा सहभागी हुन पाउने छैनन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस