काठमाडौँ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री कृष्णकुमार श्रेष्ठले वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित र बढी लाभयुक्त बनाउन सरकार लागिपरेको बताएका छन्।

मन्त्रालयमा हिजो (बिहीबार) आयोजित विकास समस्या समाधान समितिको बैठकमा उनले विकसित मुलुकमा श्रम बजारको खोजी गरी सुरक्षित र लाभयुक्त वैदेशिक रोजगारीको अवसर वृद्धि गरिनुपर्ने बताए ।

वैदेशिक रोजगारीका प्रमुख गन्तव्य मुलुकको माग र आवश्यकतानुरूप नेपाली श्रमिकको सीप विकास गर्न सके विप्रेषण दोब्बरले बढाउन सकिने उनको भनाइ छ ।

नेपालको अर्थतन्त्र र जीविकामा निकै महत्त्व राख्ने विप्रेषण बढाउन प्रणालीगत सुधार आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिक आपूर्तिका क्रममा रहेको लामो प्रक्रियाका कारण वैदेशिक रोजगारीलाई बढी लाभयुक्त बनाउन नसकिएको बताए।

उनले मन्त्रालयअन्तर्गतका आयोजनाको भौतिक तथा वित्तीय प्रगतिमा सुधार गर्न गम्भीर भएर काम गर्न कर्मचारीलाई निर्देशन दिए । राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा. रामकुमार फुयाँलले औपचारिक माध्यमबाट विप्रेषण भित्र्याउने र उत्पादनमूलक लगानीमा प्रोत्साहन गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

मन्त्रालयका सचिव एकनारायण अर्यालले नियमित अनुगमन, गुनासा सुनुवाइ, उद्धार कार्यलाई प्रभावकारी बनाइएको बताए । सो क्रममा दोस्रो चौमासिकसम्म कल सेन्टर, हेलो सरकार तथा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा परेका गुनासो तथा उजुरीमध्ये ९७.८ प्रतिशत फर्छ्योट गरिएको र २.२ प्रतिशत फर्छ्योटको प्रक्रियामा रहेको जानकारी दिइएको थियो ।

आर्थिक समृद्धिका लागि असल श्रम सम्बन्ध अपरिहार्य

मन्त्री श्रेष्ठले मुलुकको आर्थिक समृद्धिका लागि रोजगारदाता र श्रमिकबीचको सुमधुर सम्बन्ध अपरिहार्य रहेको बताएका छन् ।

एकीकृत ट्रेड युनियन महासङ्घका पदाधिकारीसँग आज भएको छलफलमा उनले रोजगारदाता र श्रमिकबीचको असल श्रम सम्बन्धको विकास गरी राष्ट्रिय उत्पादकत्व वृद्धि गर्नुपर्नेमा जोड दिए।

उनले श्रमिकको माग सम्बोधन गर्ने क्रममा औपचारिक तथा अनौपचारिक क्षेत्रका सबै श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा प्रणालीमा समावेश गर्न लागिएको, श्रमिकका लागि विशिष्टीकृत अस्पताल निर्माण गर्न लागिएको तथा श्रम विभाग, श्रम कार्यालय र रोजगार सूचना केन्द्रको संरचनागत सुधार गर्न लागिएको जानकारी दिए ।

एकीकृत ट्रेड युनियन महासङ्घका पदाधिकारीले श्रम ऐन संशोधन गर्नुपर्ने, श्रम तथा कारखाना निरीक्षण प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने, न्याय प्रणालीलाई छरितो बनाउनुपर्ने, न्यूनतम पारिश्रमिक प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनुपर्नेसहित ११ बुँदे मागपत्र पेस गरेका थिए ।