काठमाडौँ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले कोरोनाको प्रभाव कम हुँदै गएकाले चालु आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा राखेको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल हुने बताएका छन् ।

सरकारले चालु आवमा सात प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हुने लक्ष्य राखेको छ ।

अर्थ मन्त्रालयमा आज चालु आवको बजेटको अर्धवार्षिक मूल्याङ्कन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै अर्थमन्त्री शर्माले कोरोनाको नयाँ भेरियन्ट ओमिक्रोनको असर क्रमशः निस्तेज हुँदै गएको तथा आर्थिक क्रियाकलाप विस्तार भएकाले आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य पूरा हुने बताए ।

बजेटको आकारमा केही संशोधन गरिएको भए पनि आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य र राजस्व सङ्कलन भने तोकिएअनुसार नै हुने उनले विश्वास व्यक्त गरे ।

मन्त्री शर्माले खर्च प्रणालीमा गुणात्मक सुधार तथा परिवर्तन गर्न आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै स्थानीय तह, प्रदेश र सङ्घले गर्ने कार्यक्रमको दोहोरोपन हुनु नदिने गरी प्रक्रिया अगाडि बढाइने बताए ।

‘योजनाको निश्चित मापदण्ड तथा आधार वा परिभाषा बनाएर योजना वा कार्यक्रम तय गर्नुपर्छ । सङ्घले यस्तो योजना गर्ने, प्रदेशले र स्थानीय तहले यी काम गर्ने भनेर स्पष्ट मापदण्ड तयार गर्नुपर्ने बेला आएको महसुस भएको छ’, उनले भने, ‘त्यसो नहुँदा दोहोरिने, तेहेरिने सम्भावना रहेको र फेरि काम ढिला हुने भइरहेको छ । रु १० लाख र रु २० लाख जस्ता साना बजेटका काम पनि सङ्घले योजनामा राख्ने तर काम नगर्ने तथा त्यो काम स्थानीय तहले नपाउने र कामै नहुने प्रवृत्ति देखिएको छ ।’

हाइपर फण्ढ, बेटिङ, गेमिङ, क्रिप्टोकरेन्सीलगायत विषयले समस्या खडा गरेको उल्लेख गर्दै मन्त्री शर्माले भने, ‘हाम्रो कानुन एकातिर छ, अर्कातिर तिनको कारोबार भइरहेको छ । विभिन्न प्रविधिका माध्यमबाट आज ‘क्यापिटल फ्लाई’ भइरहेको छ । हिजो एक ढङ्गले हुन्थ्यो भने आज अर्को ढङ्गले भइरहेको छ । त्यसलाई कसरी नियमन/नियन्त्रण गर्ने भनेर हामीले विभिन्न कमिटी निर्माण गरेका छौँ ।’

सो अवसरमा अर्थ सचिव मधुकुमार मरासिनीले स्थानीय निर्वाचनका कारण आर्थिक वृद्धिमा थप एक प्रतिशतको योगदान हुन सक्ने विश्वास व्यक्त गरे । नेपाल राष्ट्र बैङ्कका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले बढ्दो आयात नियन्त्रणका लागि केही वस्तुमा कोटा निर्धारण गरिएको तथा तत्कालका लागि केही व्यवस्था गरिएको जानकारी दिए ।

उनले केही वस्तु आयातमा पावन्दी लगाइएको भए पनि पूर्णरुपमा नियन्त्रण नगरिएको बताए । त्यसबाट पर्ने असर कस्तो हुन्छ भन्नेबारेमा मिहिन अध्ययन गरेर मात्रै निर्णय लिइएको तथा त्यसको प्रभाव आगामी महिनामा देखिने अधिकारीको भनाइ छ ।