९ बैशाख २०८२, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

विद्युतीय माध्यमबाट पाँच लाखसम्म कर्जा दिन पाउने

अ+ अ-

काठमाडौँ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले अब ग्राहकलाई विद्युतीय माध्यमबाट कर्जा (ऋण) दिन पाउने भएका छन् ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले हिजो विद्युतीय माध्यमबाट प्रवाह हुने कर्जा (डिजिटल लेण्डिङ) सम्बन्धी मार्गदर्शन जारी गर्दै सो व्यवस्था लागू गरेको हो ।

राष्ट्र बैंकले जारी गरेको मार्गदर्शनअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले विद्युतीय माध्यमबाट बढीमा पाँच लाखसम्म कर्जा दिन पाउने भएका छन् ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेको तलबी, पेशागत वा व्यावसासिक खाता भएका ग्राहकले मात्र सो सेवा पाउँनेछन् ।

सो कर्जा प्रदान गर्नको लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले बेग्लै वेबसाइट (पोर्टल) बनाएर सोही माध्यमबाट निवेदनलगायत आवश्यक कागजपत्र लिनुपर्नेछ ।

कर्जा स्वीकृत भए नभएको जानकारी पनि सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले ग्राहकलाई डिजिटल माध्यमबाट नै दिनुपर्नेछ । डिजिटल माध्यमबाट लिइएको कर्जा बढीमा तीन वर्षभित्र तिरी सक्नुपर्नेछ ।

सो कर्जा एकैपटक वा किस्ताबन्दी रुपमा तिर्न पाइने सुविधा राखिएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस