१५ बैशाख २०८२, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

एमसिसी विशुद्ध आर्थिक परियोजना हो : सञ्चारमन्त्री कार्की

अ+ अ-

काठमाडौँ । सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले एमसिसी विशुद्ध आर्थिक परियोजना भएकाले यसलाई संसदबाट अनुमोदन गरी कार्यान्वयनमा ल्याइने बताएका छन् ।

११औँ विश्व रेडियो दिवसका अवसरमा अकोर्‍याब र नेपाल प्रसारक सङ्घले आज (आइतबार) आयोजना गरेको समारोहमा उक्त अभिव्यक्ति दिएका हुन् ।

‘एमसिसी विशुद्ध आर्थिक परियोजना हो र यसलाई स्वीकार गर्ने निर्णय गरेका छौँ,’ यसलाई अनावश्यक राजनीतिकरण गरिएको उल्लेख गर्दै प्रवक्ता कार्कीले भने, ‘सार्वभौम सम्पन्न संसद्‌मा छलफल भएर यसलाई निष्कर्षमा पुर्‍याउने छौँ । मुलुकलाई अन्योलमा राख्न हुन्न छ ।’ उनले भने , ‘एमसिसी परियोजनाले मुलुकलाई आर्थिक विकासको दिशातर्फ डोर्‍याउने दाबी गरेका छन् ।’

‘यदि यो परियोजनालाई हामीले गुमायौँ भने नेपाल जलस्रोतको उपयोगबाट अवसर गुमाउने छ,’ यो परियोजना बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारदेखि शेरबहादुर देउवासम्म निरन्तर बहसमै अल्झिएको उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘एउटा निर्णयमा पुर्‍याएर कार्यान्वयनको दिशामा लाग्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छु ।’

एमसिसीले गठबन्धन नटुट्ने समेत उनले बताए । ‘यो गठबन्धन विशेष परिस्थितिमा विशेष उद्देश्यका साथ बनेको हो,’ मन्त्री कार्कीले भने, ‘विभिन्न विचारका पार्टीहरू छौँ । तथापि पनि यी समस्यालाई छलफल गरी समाधान गर्छौँ । यो गठबन्धनको आवश्यकता छ । टुट्दैन ।’

प्रतिक्रिया दिनुहोस