७ बैशाख २०८२, आईतवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

जबरा निलम्बन भएको सूचना प्रकाशित

अ+ अ-

काठमाडौँ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा निलम्बन भएको सूचना संसद् सचिवालयले प्रकाशित गरेको छ ।

सचिवालयले प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्ध प्रतिनिधि सभामा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएपछि जबरा निलम्बित भएको सूचना प्रकाशित गरी राष्ट्रपति कार्यालय, सर्वोच्च अदालत, प्रधानन्यायाधीश जबरा, संवैधानिक आयोग, न्याय परिषद् र प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पठाएको छ ।

नेपालको संविधानको धारा १०१ को उपधारा ६ अनुसार महाअभियोगको कारबाही प्रारम्भ भएपछि त्यस्तो कारबाहीको टुङ्गो नलागेसम्म नेपालको प्रधानन्यायाधीशले कार्यसम्पादन गर्न नपाउने व्यवस्थाअनुसार जबरा निलम्बनमा परेका हुन् ।

संवैधानिक व्यवस्था रहेको तथा प्रतिनिधि सभा नियमावली २०७५ को नियम १६१ को उपनियम ९ मा महाअभियोगको कार्य प्रारम्भ भएपछि आरोपित प्रधानन्यायाधीशले आफ्नो पदको कार्यसम्पादन गर्न पाउने छैन भन्ने व्यवस्था रहेकाले त्यो आरोप किनारा नलागेसम्म उनले आफ्नो पदको कार्यसम्पादन गर्न नपाउने सूचना संसद् सचिवालयले जानकारी गराएको हो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस