कर्णाली । कर्णालीका प्रदेश प्रमुख तिलक परियारले प्रदेश लोक सेवा आयोगले निष्पक्षता, पारदर्शिता र इमानदारितालाई कायम राख्नुपर्ने बताएका छन् ।

प्रदेश लोक सेवा आयोगको प्रथम स्थापना दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले प्रदेशको विकासमा सक्षम जनशक्ति उत्पादन गर्ने थलोका रुपमा आयोगले आफ्नो भूमिका बढाउनुपर्ने बताए ।

उनले राष्ट्रको सेवामा समर्पित जनशक्तिको छनोट र सिफारिस गरी आयोगले निष्पक्षता, विश्वसनीयता कायम गर्नुपर्नेमा जोड दिए । ‘छिटोभन्दा छिटो प्रदेशलाई आवश्यक पर्ने दक्ष जनशक्तिको छनोट गर्नेतर्फ आयोगले ध्यान देओस्,’ प्रदेश प्रमुख परियारले भने, ‘सरकारले आर्थिक तथा भौतिक पक्षको व्यवस्थापन गर्ने नै छ, आयोगले आफ्नो मुख्य काम, कर्तव्य र अधिकार क्षेत्रभित्र रहेर जनशक्तिको व्यवस्थापनमा ढिलाइ गर्नुहुँदैन ।’

मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले प्रदेश निजामती ऐनको मस्यौदा निर्माणको काम अन्तिम चरणमा पुगेको जनाउँदै प्रदेशसभाको हिउँदे अधिवेशनमा टेबुल गर्ने तयारी भइरहेको बताए।

‘सङ्घले ऐन नबनाउँदा प्रदेशको कामकाज प्रभावित भयो, अब हामीले प्रदेशकै बेग्लै निजामती ऐन बनाउनुपर्छ भनेर ड्राफ्ट गर्दै छौँ,’ उनले भने, ‘विधेयकलाई ‘फास्ट ट्र्याक’बाट पारित गरेर कर्मचारी र लोकसेवा आयोगसँग सम्बन्धित समस्या समाधान गरिनेछ ।’’ मुख्यमन्त्री शाहीले प्रदेश लोक सेवा आयोग प्रदेश विकासको मेरुदण्ड भएको धारणा राखे । उनले भने, ‘कर्मचारी परिपूर्ति गर्न नसके विकासको काम गर्न सकिँदैन, आयोगले अरु कुनै समस्यामा नअल्झिएर आफ्नो काम गरोस, सरकारले बजेटलगायतका आवश्यक सहयोग गर्छ ।’

प्रदेश लोक सेवा आयोगका अध्यक्ष रामप्रसाद उपाध्यायले निजामती ऐन नबन्दा प्रदेश र स्थानीय तहमा सिफारिस भई जाने कर्मचारीको सेवा–सुविधामा अन्योल रहेको बताए । सचिव भूपेन्द्र थापाले आयोगले हाल चौथो र पाँचौँ तहका कर्मचारीको पदपूर्तिका लागि भर्ना प्रक्रिया सुरु भइसकेको जानकारी दिए ।

आयोग २०७७ साल फागुन ६ गते स्थापना भएको थियो । पहिलो स्थापना दिवसका अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरु, सचिवहरु लगायतको सहभागिता थियो ।