८ बैशाख २०८२, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

एमसीसी बारे अमेरिकी दूतावासले भन्यो– हिंसा भड्काउने विचार स्वीकार्य छैन

अ+ अ-

काठमाडौँ। नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासले एमसीसी परियोजनामा भएका स्वस्थ बहस मात्र स्वीकार्य हुने बताएको छ । दूतावासले शुक्रवार आफ्नो आधिकारिक ट्वीटर ह्यान्डल र फेसबुकमा सो कुरा उल्लेख गरेको हो ।

‘हामी वाक स्वतन्त्रता र तथ्यमा आधारित खुला बहसको बलियो समर्थक हौँ, एमसीसीको विषयमा पनि हाम्रो धारणा त्यही हो,’ दूतावासले लेखेको छ, ‘आफ्नो विचार व्यक्त गर्न पाउनु लोकतन्त्रको अन्तर्निहित विषयवस्तु हो र सबैलाई आफ्नो धारणा शान्तिपूर्वक राख्न छुट हुनुपर्छ। तर हिंसा या हिंसा भड्काउने किसिमका विचारहरू स्वीकार्य हुँदैनन्।’

नेपालमा एमसीसी परियोजनाको पक्ष/विपक्षमा बहसहरू भइरहँदा दूतावासले यस्तो धारणा सार्वजनिक गरेको हो । सरकारले फागुन ४ गतेको संसद् बैठकमा एमसीसी अनुमोदन गराउने प्रयास गरे पनि सत्ता गठबन्धनमा आबद्ध दलहरूबिच कुरा नमिल्दा परियोजना टेबल हुन सकेन । त्यसपछि शुक्रबारको संसद् बैठकमा पनि परियोजना टेबल गराउने तयारी गरेको थियो तर दोस्रो पटक पनि हुन सकेन ।

एमसीसी परियोजना टेबल गराउने विषयमा सत्ता गठबन्धन भित्र नै एक मत छैन । काँग्रेस परियोजना अनुमोदन गराउने पक्षमा छ भने माओवादी केन्द्र र नेकपा(एस) विपक्षमा छ । जसपामा बाबुराम भट्टराई पक्ष परियोजना पक्षमा छन् भने उपेन्द्र समूह विपक्षमा देखिएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस