काठमाडौँ । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजेन्द्र श्रेष्ठले मुलुकमा बसोबास गर्ने सबै समुदायलाई सामाजिक न्यायका साथै समानताका अवसर उपलब्ध गराउन सकेमा मात्र समाजवादसफल हुने बताएका छन्।

राष्ट्रिय समावेशी आयोगले अन्तर्राष्ट्रिय सामाजिक न्याय दिवसका अवसरमा आज आयोजना गरेको कार्यक्रममा मन्त्री श्रेष्ठले पिछडिएका मानिसलाई जातको आधारमा मात्र नभएर वर्गीय प्रतिनिधित्वको आधारमा समावेशीकरण गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

आयोगका अध्यक्ष डा. रामकृष्ण तिमल्सेनाले राउटे नीति सिफारिस तथा ज्येष्ठ नागरिक लक्षित प्रतिवेदन तयार भएको बताउँदै खस, आर्य सूचीकरण अन्तिम अवस्थामा रहेको तथा पिछडा वर्ग पहिचानको अध्ययन भइरहेको बताए ।

उनले समावेशीताबिना सामाजिक लोकतन्त्र मुखरित हुन नसक्ने भएकाले यो जातियतामा मात्र सीमित नरहेको र भौगोलिकताका साथै आवश्यकताको सिद्धान्तमा पनि आधारित हुनुपर्नेमा जोड दिए ।

आयोगका सचिव शिवकुमार कार्कीले सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक समाजको निर्माणमा जोड दिए ।

उपसचिव पुष्कर भट्टराईले खस आर्य, पिछडा वर्ग, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, ज्येष्ठ नागरिक, श्रमिक, किसान, अल्पसङ्ख्यक एवं सीमान्तकृत समुदायलगायतको हितका लागि आवश्यक अध्ययन अनुसन्धान गरी सम्बन्धित पक्षमा १५ सिफारिस गरिएको जानकारी दिए ।