९ बैशाख २०८२, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

‘एमसीसी नेपालको हितमा छ कि छैन सार्वभौम संसद्ले निर्णय गर्छ’ परराष्ट्र

अ+ अ-

काठमाडौँ । परराष्ट्र मन्त्रालयले विकास सहायता नेपाल र नेपालीको हितमा छ वा छैन भन्ने स्वतन्त्र निर्णय लिन सक्ने बताएको छ ।

अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसीबारे सार्वजनिक रूपमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिन भन्दै परराष्ट्र मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘नेपालको सार्वभौम संसद् आफैँले कुन विकास सहायता आवश्यक र नेपाल र नेपालीको हितमा छ भन्ने निर्णय गर्छ ।’

नेपालले आफ्नो राष्ट्रिय आवश्यकताका आधारमा विकास सहायताहरू स्वीकार र उपयोग गर्दै आइरहेको भन्दै मन्त्रालयले विकास सहायताले नेपालको भौतिक पूर्वाधार निर्माण र विकासमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको उल्लेख गरेको छ ।

सम्झौता अनुमोदनका विषयमा अमेरिका र चीनको स्वार्थमा नेपाल परेको टिप्पणी भइरहेका बेला परराष्ट्र मन्त्रालयले स्पष्टीकरण दिएको हो ।

मन्त्रालयले नेपालसँग निरन्तर सहयोग र साझेदारी गर्ने विकास साझेदारहरूलाई धन्यवाद पनि दिएको छ ।

पछिल्लो समय एमसीसी सम्झौता संसदबाट अनुमोदन गर्ने वा नगर्ने विषयमा चर्को विवाद छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस