६ बैशाख २०८२, शनिबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

शिक्षकलाई निजामती कर्मचारी सरह सेवा सुविधा दिने सहमति

अ+ अ-

काठमाडौँ। शिक्षकलाई निजामती कर्मचारी सरह सेवा सुविधा दिने सहमति भएको छ ।

सोमबार शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय र शिक्षक महासंघबीच भएको छलफलमा शिक्षकलाई निजामती कर्मचारी सरह सेवा सुविधा दिने सहमति भएको बताइएको छ ।

लामो समयको आन्दोलन पश्चात मन्त्रालयसँग आज सम्झौता भएको छ । यो सम्झौता कार्यन्वयन भयो भने ऐतिहासिक उपलब्धि हुनेछ।

सोमबार (आज) शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय र शिक्षक महासंघबीच ५१ बुँदे सहमति भएको छ । जसमा पेन्सन प्रयोजनको लागि १० वर्ष स्थाई अवधि थप गर्ने कुरा, १५ वर्षसम्म निरन्तर सेवा गरेपनि बढुवा नभएका शिक्षकलाई एक चोटी बढुवा, आवधिक बढुवाको कुरा शिक्षा ऐनमा समेटिने, इसीडी शिक्षक तथा कर्मचारीको २०७८ साउनदेखि पालिकाले खुवाउन परिपत्र गर्ने, आगामी बजेटमा संघीय सरकारकै बजेटमा पार्नुपर्ने लगायतको विषय समेटिएको छ ।

यस्तै मंसिरमा गठित शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका महानिर्देशक चुडामणि पौडेलको संयोजकत्वमा नेपाल शिक्षक महासंघका सह–अध्यक्ष पूर्णप्रसाद दवाडीसहितको कार्यदलले ५१ बुँदे प्रतिवेदन यही फागुन १ गते मन्त्रालयमा पेश गरेको थियो । सोही प्रतिवेदनलाई कानून सम्मत कार्यन्वयन हुने सहमति भएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस