९ बैशाख २०८२, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

छ वर्षसम्म पनि पुल नबनेपछि स्थानीयवासी आफैँले निर्माण गरे काठको पुल

:yfgLon] lgdf{0f u/] sf7] k'n dgfª, !) kmfu'g . b Sof/fefg sDkgLn] 7]Ssf lnP/ gf;f] ufpFkflnsf % / ^ hf]8g] b"wvf]nfsf] k'n 7]s]bf/ sDkgLn] lgdf{0f gu/]kl5 :yfgLon] g} lgdf{0f u/]sf] sf7] k'n . t:jL/ M gjLg nfld5fg], /f;;
अ+ अ-

मनाङ । हिमाली जिल्ला मनाङमा पुल निर्माण गर्ने ठेक्का पाएको ठेकेदारले छ वर्षसम्म पनि निर्माण नगरेपछि स्थानीयवासी आफैँले काठको पुल बनाएका छन् ।

छ वर्षअघि असारमा द क्याराभान कम्पनीले दूधखोलामा पुल निर्माण गर्ने ठेक्का पाएको थियो । तर ठेक्का लिएर वर्षौँसम्म काम नगरी ठेकेदारले आलटाल गरेर झुलाइदिएपछि स्थानीयवासीले खोलामा काठको पुल निर्माण गरेका हुन् ।

एक वर्षभित्रै सक्ने गरी ठेक्का लिएको योजना अहिलेसम्म अलपत्र छ । क्याराभानले मृत सञ्जीवनी र खड्का कृष्ण जेभीमा काम गर्ने सम्झौता गरेको हो । जिल्लाको थोंचेबाट तिल्चे हुँदै उत्तरी छिमेकी देश चीन जोड्ने सडकमा पर्ने यो पुल विसं २०७३ असारमा ठेक्का लागेको थियो ।

विसं २०७४ साउनमा सक्नुपर्ने सम्झौता भए पनि हालसम्म चार पटक म्याद थप भएको छ तर काममा प्रगति छैन । भ्याटबाहेक रु तीन करोड ५५ लाखमा दिइएको ठेक्काको काम अलपत्र पारे पनि ठेकेदारले करिब रु एक करोड ३२ लाख निकासा पाइसकेको छ । क्याराभानले नै विसं २०७३ असारमा ठेक्का लिएको रु चार करोड ५७ लाखको हुम्डे पुलसमेत अलपत्र छ ।

मर्स्याङ्दी नदीमाथि हुम्डेमा पुल बनाउन तत्कालीन जिल्ला विकास समितिले २०७३ कै असारमा बोलपत्र आह्वान गरेको थियो । श्री गाल्वा र क्याराभान कम्पनीले यसको ठेक्का पाए । भ्याटसहित रु चार करोड ५७ लाखमा ठेक्का दिइएको यो पुल २०७४ माघमा सक्नुपर्ने हो ।

तत्कालीन जिल्ला विकास समितिले विभिन्न मितिमा छ वटा पुलको ठेक्का लगाएको थियो । पिसाङ र मुङजीमा निर्माणाधीन पुल अलपत्र अवस्थामै छ । क्याराभानले म्यार्दीखोलाको पुल भने पूरा गरेको छ । तिमाङको पनि असारको बाढीले भद्रगोल अवस्थामा छ ।

सडक सञ्जाल ढिलो पुगेको मनाङका अधिकांश खोलामा अहिले पनि काठकै पुल तरेर गाडी र मान्छे आवतजावत गर्छन् । डुम्रे, बेँसीसहर, चामे सडकखण्डमा २१ वटा पक्की पुल निर्माणका लागि प्रस्ताव गरिएको तर बजेट विनियोजन भइसकेको छैन । अहिले सडक चामेबाट कटेर भ्राताङ हुँदै उकालो लागेको छ । न सडक पक्की बनेको छ, न पुल राम्रो छ । काठे पुलकै भरमा ठुला गाडीसमेत तर्दा जोखिम बढेको स्थानीयवासी बताउँछन् ।

नासों गाउँपालिका अध्यक्ष चन्द्र घले ठेकेदारको चरम लापरबाहीले नागरिक सास्ती भोग्न बाध्य भएका बताउँछन् । ‘मोटरेबल पुल बनाउन सात वर्षभन्दा पहिले ठेक्का दिएको हो । अहिलेसम्म सम्पन्न भएन । त्यहाँका जनतालाई सास्ती छ । उनीहरू मिलेर काठको पुल बनाए’, स्थानीयवासीले भने, ‘गाह्रोसँग त्यही पुलबाट आवतजावत गरेका छन् । यो पनि जेठसम्मका लागि मात्रै हो । खोला बढेपछि पुल बगाउँछ ।’

जिल्लाका सबै योजनाको अनुगमन गर्ने अधिकार पाएको जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख यज्ञप्रसाद घलेले कम्पनीले ठेक्का मात्रै ओगटेर काम नगरेको बताए । ठेकेदारविरुद्ध पटक–पटक उजुरी गर्दा पनि कारबाही नभएको उनको भनाइ छ । ठेकेदार कम्पनीले समयमा काम नगरेपछि मनाङवासीले पटक–पटक अख्तियारका प्रतिनिधिलाई खबरसमेत गरेका थिए । निर्माण कम्पनी क्याराभानका फिल्ड इन्जिनियर प्रशान्त तामाङले मौसम र बाटोका कारण समयमा काम गर्न नसकेको बताए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस