काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले बहालवाला न्यायाधीशमाथि अनुसन्धान र अभियोजन गर्ने अधिकार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई नभएको ठहर गरेको छ ।
भ्रष्टाचारको अभियोगमा निलम्बनमा परेका न्यायाधीश विनोदकुमार गौतमको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चको पूर्ण इजलासले न्यायाधीशमाथि मुद्दा चलाउने अधिकार आयोगलाई नभएको बताएको हो ।
बिहीबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशत्रय आनन्दमोहन भट्टराई, अनिलकुमार सिन्हा र बमकुमार श्रेष्ठको पूर्ण इजलासले बहालवाला न्यायाधीशमाथि अनुसन्धान र अभियोजन गर्ने अधिकार अख्तियारलाई नभएको बताउँदै ललिता निवासको जग्गा अनियमितता प्रकरणमा मुछिएका जिल्ला न्यायाधीश विनोदकुमार गौतमलाई न्यायपरिषद् नपठाई अख्तियार आफैले मुद्दा चलाएको भन्दै उनीमाथि लागेको भ्रष्टाचारको मुद्दा नै खारेज हुने फैसला गरेको हो ।
ललिता निवास भित्रको सरकारी जग्गा व्यक्ति विशेषको नाममा नामसारी गर्ने कार्यमा भूमिका खेलेको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०७६ माघ २२ गते १६५ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरेको थियो । विशेष अदालतमा दर्ता भएको उक्त मुद्दामा प्रमुख अभियुक्तहरू शोभाकान्त ढकाल र रामकुमार सुवेदीसहित निर्णयमा हस्ताक्षर गर्ने सरकारी कर्मचारीकै सूचीमा तत्कालीन अवस्थामा चितवन जिल्ला अदालतमा न्यायाधीश रहेका गौतम पनि रहेका थिए ।
२०६६÷६७ सालमा ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गर्ने निर्णय हुँदा गौतम भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयमा कानुनको उपसचिव रहेका थिए । उक्त प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा लैजाने क्रममा उनले पनि टिप्पणी उठाएको भन्दै आयोगले गौतममाथि तत्कालीन उपसचिवको हैसियतमा भ्रष्टाचारको मुद्दा चलाएको थियो । तर अख्तियारले मुद्दा चलाएका बखत उनी जिल्ला न्यायाधीश बनिसकेका थिए ।
अदालतले ललिता निवास प्रकरणमा जिल्ला न्यायाधीश गौतमको हकमा दायर आरोप पत्र खारेज गर्ने क्रममा लिएका आधारहरूमा संविधानको धारा १५३ मा उच्च र जिल्ला न्यायाधीशमाथि अनुसन्धान, कारबाही र भ्रष्टाचारको आरोपमा मुद्दा दायर गर्ने अधिकार अख्तियारलाई नभई न्यायपरिषद्लाई भएको भन्ने व्यवस्था गरेको छ । सर्वोच्चको व्याख्या अनुसार, न्यायाधीश गौतममाथि अख्तियार होइन, न्यायपरिषद्ले कारबाही चलाउनुपर्ने थियो ।
यस्तै संविधानको धारा २३९(४) को विषयवस्तुलाई आधार मान्दै ‘अनुसन्धान गर्दै जाँदा अनुसन्धानबाट सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिको काम कारबाही अन्य अधिकारी वा निकायको अधिकार क्षेत्र अन्तर्गत पर्ने प्रकृतिको देखिएमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आवश्यक कारबाहीको लागि सम्बन्धित अधिकारी वा निकाय समक्ष लेखी पठाउन सक्नेछ’ भन्ने व्यवस्थालाई पनि अदालतले आधार बनाएको छ ।
यसैगरी ललिता निवासको जग्गा अनियमितता प्रकरणमा अनुसन्धान गरिरहेको अख्तियारले अनुसन्धानको दायरामा तानिएका जिल्ला न्यायाधीश गौतमलाई किन कारबाहीका लागि न्यायपरिषद्मा पठाइएन भनेर प्रश्न गरेको अदालतले ‘यी रिट निवेदक न्यायाधीश पदमा नियुक्ति हुनु पूर्व नै भ्रष्टाचार विषयमा अनुसन्धान प्रारम्भ भएको थियो भन्ने प्रत्यर्थी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको जिकिर छैन ।’ भन्ने अर्को आधार अघि सारेको छ ।
गौतममाथि मुद्दा दायर गर्नु पूर्व अख्तियारले न्यायपरिषद्सँग पत्राचार गर्ने, सहमति लिने वा उसलाई पूर्व जानकारी गराउनुपर्नेमा केही नगरेको सर्वोच्चको व्याख्या छ ।
‘न्यायाधीशले भ्रष्टाचार गरेको विषय समेतमा अनुसन्धान गर्ने अख्तियारी पाएको न्यायपरिषद्बाट नै आफ्नो क्षेत्राधिकार भित्रको विषय हो वा होइन भनी निर्णय गर्नु संविधान अनुकूल हुने र कसुर क्षेत्राधिकारविहीन रहँदैन भन्ने मान्दा पनि’ संक्षिप्त आदेशमा उल्लेख गरिएको छ, ‘प्रारम्भिक रूपमा क्षेत्राधिकार रहेको निकायले नै सो कुराको निर्णय गर्नु संविधान र कानुन अनुकूल हुने देखिन्छ ।’
‘भ्रष्टाचार अनुसन्धानको क्रममा कसुरजन्य कार्य गरेको भनी देखिएको व्यक्ति न्यायपरिषद्द्वारा अनुसन्धान गर्ने सक्ने संवैधानिक दायराभित्र देखिएमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सोझै मुद्दा चलाउन नसक्ने भए पनि अख्तियार प्राप्त सम्बन्धित निकाय न्यायपरिषद्मा लेखी पठाउन सक्ने नै देखिएकोले सोही बमोजिम गर्नुपर्ने हुन्छ’संक्षिप्त आदेशमा भनिएको छ।
सर्वोच्चले ललिता निवास जग्गा अनियमितता प्रकरणमा गौतमविरुद्धको अभियोग खारेज गर्दै उनलाई निलम्बन गर्ने भनी अख्तियारले न्यायपरिषद्मा पठाएको पत्रसमेत बदर गरेको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
