८ बैशाख २०८२, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

अबको संसद् बैठकमा महाभियोगबारे छलफल हुने

अ+ अ-

काठमाडौँ । कानून, न्याय तथा संसदीय मामलामन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडुले अब बस्ने प्रतिनिधिसभा बैठकमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरामाथिको महाभियोग प्रस्तावका विषयमा छलफल हुने बताएका छन् ।

प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकपछि संसद् भवनमा पत्रकारसँगको कुराकानीमा मन्त्री बडूले नियमावलीमा भएको व्यवस्थानुसार प्रस्ताव अघि बढ्ने जानकारी दिए । उनले हाम्रो नियमावलीको व्यवस्थानुसार महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भइसकेपछि सात दिनपछिको कुनै पनि बैठकमा राख्ने भन्ने रहेको पनि जानकारी दिए ।

त्यसका लागि ११ जनाको महाभियोग सिफारिस समिति बन्ने कानुनी व्यवस्था छ । यसको बस्तुगत आधारसमेत तयार गरेर पुनः संसद्मा निर्णयार्थ ल्याउनका लागि तीन महिनाको समय पाउने पनि उनले जानकारी दिए । उनले भने, ‘प्रतिनिधिसभाको आउने बैठकमा महाभियोग प्रस्ताव अगाडि बढ्छ, यसबारे सल्लाह भइरहेको छ, किन भने समितिमा सबै दलको प्रतिनिधित्व हुने भएकाले सबैसँग सल्लाह गर्नका लागि अहिल समय लिइरहेका छौँ, अबको बैठकमा यसबारे छलफल हुन्छ ।’

प्रतिनिधिसभाको अर्को बैठक यही फागुन २२ गतेका लागि बोलाइएको छ । सत्तारुढ गठबन्धन दलले फागुन १ गते प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्ध संसद्मा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेको थियो ।

नेकपा (एमाले) का उपाध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङ्ले महाभियोग प्रस्तावका विषयमा सुरुमा पनि कुनै जानकारी नदिइएको र अहिलेसम्म पनि कुनै छलफल नभएको बताए । उनले आजको संसद् बैठकपछि पत्रकारसँगको कुराकानीमा सो कुरा बताएका हुन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस