७ बैशाख २०८२, आईतवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

पेट्रोलियम पदार्थ खरिदको भुक्तानी दिन सरकारसँग निगमको पुनः माग

अ+ अ-

काठमाडौँ । नेपाल आयाल निगमले भारतीय आयाल कर्पोरेसन (आईओसी)लाई पेट्रोलियम पदार्थ खरिदको भुक्तानी दिन सरकारसँग पुनः रकम माग गरेको छ ।

पेट्रोलियम खरिदको भुक्तानी गर्न रकम नपुगेपछि मूल्य स्थिरीकरण कोषबाट रकम जुटाइ दिन मन्त्रालयलाई पत्राचार गरिएको निगमले जनाएको छ । निगमले एक महिनाको अवधिमा दोस्रो पटक थप रकम मागेको हो । अपुग ४ अर्ब रुपैयाँ माग गरेर मन्त्रालयलाई पत्राचार गरिएको निगमले जनाएको छ ।

आगामी २४ फागुनमा आईओसीलाई बुझाउनु पर्ने इन्धन खरिदको २५ अर्ब रुपैयाँका जोहो गर्न रकम अभाव भएपछि ४ अर्ब रुपैयाँ रकम जुटाइ दिन निगमले सरकारसँग माग गरेको हो । अहिले खरिद गरेर बिक्री गरेको इन्धनबाट प्राप्त रकमले भुक्तानी गर्न नपुगेको बताइएको छ ।

कुल १३ अर्ब रहेको यस्तो कोषबाट यसअघि नै एक अर्ब ८० करोड रुपैयाँ निगमले लगिसकेको छ । जनवरी महिनाको पहिलो किस्ता बुझाउन गत फेब्रुअरीमा उक्त रकम लिएको थियो । पेट्रोलियम पदार्थको बढ्दो मूल्य र उपभोक्ता मूल्यको अन्तर चिरेर मूल्य वृद्धि रोक्न वाणिज्य सचिवको अध्यक्षता रहेको यो कोषमा अर्थ मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री कार्यालयका सहसचिव सदस्य रहन्छन् ।

८ र २३ मार्चमा गरी दुई किस्तामा आईओसीलाई झण्डै २५ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी गर्नुपर्छ । मंगलबार भारतीय आयाल निगमबाट प्राप्त नयाँ मूल्य अनुसार १५ दिनमा ३ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ अतिरिक्त भार थपिएको छ । यस अघि नै ४६५ रुपैयाँ प्रतिसिलिण्डर घाटा रहेको खाना पकाउने ग्याँसमा थप एक सय रुपैयाँ घाटा थपिएको निगमले जनाएको छ । यस्तै पेट्रोलमा २० रुपैयाँ तथा डिजेल र मट्टितेलमा १६ रुपैयाँ हाराहारी घाटा भएको निगमले जनाएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस