८ बैशाख २०८२, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

सार्वजनिक लेखा समितिको प्रतिवेदन पारित

अ+ अ-

काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिले आफ्नो २१औं वार्षिक प्रतिवेदनको मस्यौदा पारित गरेको छ ।

सिंहदरबारमा शुक्रबार बसेको समितिको बैठकले २१औँ वार्षिक प्रतिवेदन पारित गरेको हो । समितिको बैठकपछि बोल्दै समितिका सचिव डा। रोजनाथ पाण्डेले समितिले गरेका काम कारबाहीहरूको वार्षिक प्रतिवेदन सदनमा पेस गर्ने उद्देश्यले मस्यौदा प्रतिवेदन पारित गरिएको बताए ।

‘यो वर्षभरी समितिले गरेका काम कारबाहीहरूमा मूलभूत रुपमा बेरुजु फर्छ्यौट गर्ने नौ वटा उपसमितिहरुले गरेका कामहरु समावेश गरिएको छ । समितिले गण्डकी प्रदेशमा पर्ने कालीगण्डकी करिडोर लगायत त्यस आसपासमा रहेका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुको निरिक्षण गरी त्यसको प्रतिवेदन प्राप्त भएको उपसमितिले पेश गरेको प्रतिवेदन समेत यसमा समावेश गरिएको छ,’ सचिव पाण्डेले भने ।

सचिव पाण्डेले समितिको उक्त प्रतिवेदन अनुमोदनका लागि सदनमा पेश गर्नका लागि प्रस्ताव गर्ने पनि बताए । यसअघिफास्ट ट्रयाकसम्बन्धीको प्रतिवेदनमाथि नेपाली सेनाले पुनः विचारको लागि रक्षा मन्त्रालयमा अनुरोध गरेको थियो । अहिले उक्त प्रतिवेदन समितिमा विचारधीन अवस्थामा रहेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस