कोशी प्रदेश
मधेश प्रदेश
बागमती
गण्डकी
लुम्बिनी
कर्णाली 
सुदूरपश्चिम
गण्डकी । गण्डकी प्रदेश प्रमुख पृथ्वीमान गुरुङले संविधानले सुनिश्चित गरेका मौलिक अधिकारको कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने बताएका छन् ।
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग नेपाल गण्डकी प्रदेशद्वारा पोखरामा आज आयोजित मानव अधिकार रक्षक प्रादेशिक सम्मेलनको उद्घाटन गर्दै उनले अधिकारका बारेमा विकट बस्तीका जनताले प्रत्याभूति गर्न पाउनुपर्ने बताए ।
भौगोलिक विकटताका कारण जन्मसिद्ध अधिकारबाटसमेत बञ्चित दुरदराजका बासिन्दालाई मानवअधिकार रक्षकले आम जनताको घरघरमा पुगेर उनीहरुलाई सचेत गराउनुपर्ने बताउँदै उनले त्यसका लागि तीनै तहका सरकार जिम्मेवार हुनुपर्नेमा जोड दिए ।
कानूनप्रदत्त अधिकार बौद्धिक र सम्पन्न व्यक्तिले मात्र नभई दुर्गम ग्रामीण बस्तीसम्म उपयोग गर्नेतर्फ आयोगको दृष्टि पुग्नुपर्नेमा जोड दिँदै प्रदेश प्रमुख गुरुङले मानवीय सेवा र अधिकारका हकमा सञ्चार एवं सामाजिक सञ्जाल सचेत हुनुपर्ने आवश्यकता औँल्याए ।
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका केन्द्रीय अध्यक्ष तपबहादुर मगरले आयोगबाट गरिएका सिफारिसको कार्यान्वयनमा सरकारले ढिलाइ गरिरहेको बताए । मानवअधिकार रक्षकको सुरक्षा राज्यको दायित्व भएको उनले बताए । आयोगले यस किसिमका कार्यक्रम सातवटै प्रदेशमा गरिरहेको बताउँदै कार्यक्रमबाट प्राप्त सुझावलाई प्रतिवेदनका रुपमा तयार गरी सरकारलाई सिफारिस गरिने जानकारी दिए । गण्डकी प्रदेशका प्रमुख सचिव रविलाल पन्तले प्रदेश सरकार मानवअधिकार कार्यान्वयनका लागि दृढ रहेको उल्लेख गर्दै प्रदेशलाई सडक मानवविहीन बनाउनुका साथै निःशुल्क रगतको व्यवस्थालगायतका काम गरेको बताए ।
कार्यक्रममा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका सचिव मुरारीप्रसाद खरेल, आयोगका प्रदेश प्रमुख चन्द्रकान्त चापागाईं, नेपाल बार एसोसियसनका केन्द्रीय उपाध्यक्ष सुरेन्द्र थापामगर, शान्तिका लागि नागरिक सञ्जाल कास्कीका अध्यक्ष बीना सिलवाल, गैरसरकारी महासङ्घ नेपालका अध्यक्ष रामप्रसाद सुवेदी, नेपाल पत्रकार महासङ्घ गण्डकी प्रदेशका महासचिव गोविन्द सुवेदी, मानवरक्षक सञ्जाल गण्डकी प्रदेशका अध्यक्ष इन्दिरा पौडेललगायतले मानव अधिकारको रक्षा गर्ने जिम्मेवारी समाजका सबै पक्ष र वर्गको रहेकामा जोड दिए ।
