९ बैशाख २०८२, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

क्यासिनोले बुझाए ८७ करोड रोयल्टी

अ+ अ-

काठमाडौँ । संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री प्रेमबहादुर आलेको निर्देशनपछि क्यासिनो सञ्चालन गरेबापत तिर्नुपर्ने रोयल्टी तिर्ने क्रम बढेको छ । आजसम्म सरकारको खातामा क्यासिनो कम्पनीबाट रु ८७ करोड राजस्व सङ्कलन भएको पर्यटन विभागका होटेल तथा क्यासिनो हेर्ने अधिकृत खेमराज जोशीले जानकारी दिए ।

मन्त्री आलेले क्यासिनोको रोयल्टी नतिर्नेको लाइसेन्स खारेज हुने चेतावनी दिएसँगै अहिले क्यासिनो सञ्चालकले रोयल्टी तिर्न थालेका पर्यटन विभागले जनाएको छ । पर्यटन विभागका अनुसार हालसम्म कम्तीमा पनि १७ वटा कम्पनीले रोयल्टी तिर्नुपर्ने बक्यौता बुझाएका छन् भने सेन्टर मिडिया प्राली मिनिक्यासिनोले रु छ करोड ५० लाख रोयल्टी बुझाएसँगै सरकारको खातामा कम्तीमा पनि रु ८७ करोड रकम जम्मा भएको हो । अझै उक्त प्रालिले दुई करोड ७० लाख ५० हजार बुझाउन बाँकी रहेको पर्यटन विभागका होटेल तथा क्यासिनो हेर्ने अधिकृत जोशीले जानकारी दिए ।

विभागका अनुसार अब सरकारलाई क्यासिनो सञ्चालकले तिर्नुपर्ने बक्यौता जम्मा रकम कम्तीमा पनि रु ७५ करोड मात्रै रहेको छ । यसैगरी मन्त्री आलेकै निर्देशनमा क्यासिनोको रोयल्टी वर्षौँसम्म पनि नतिर्ने काठमाडौँको दरबारमार्गमा रहेको होटेल याक एण्ड यतीको लाइसेन्स खारेज गरिएपछि अहिले अन्य क्यासिनो सञ्चालकले रकम तिर्न सुरु गरेको विभागको दाबी छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस