९ बैशाख २०८२, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

इमरान खानविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव पेश

अ+ अ-

काठमाडौँ । पाकिस्तानका विपक्षी दलहरूले इमरान सरकारविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव पेश गरेका छन् । अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउनमा विपक्षी दलहरूको गठबन्धन पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मुभमेन्ट (पीडीएम) को महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको छ ।

केही साता अघि लाहोरमा भएको मुभमेन्टको बैठकमा यसका प्रमुख मौलाना फजलुर रहमानले इमरान सरकारलाई औँल्याउँदै भनेका थिए, ‘पीडीएममा संलग्न सबै दलहरूले यो गैर कानुनी सरकारविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव ल्याउने निर्णय गरेका छन् । यसका लागि हामी सरकारका सबै सहयोगीहरूसँग सम्पर्क गर्नेछौँ र उनीहरूलाई पाकिस्तानका जनताप्रति दया देखाउन र सरकारलाई समर्थन गर्न बन्द गर्न आग्रह गर्नेछौँ ।’

पाकिस्तानको संविधान अनुसार अविश्वासको प्रस्ताव पारित गर्न साधारण बहुमत चाहिन्छ । पाकिस्तानको राष्ट्रिय सभामा ३४२ सदस्य छन् । अर्थात् अविश्वासको प्रस्ताव पारित हुनको लागि त्यसको पक्षमा १७२ मत आवश्यक पर्छ । प्रस्तावलाई १७२ सदस्यको समर्थन प्राप्त भएमा इमरान खानले सत्ता छोड्नु पर्नेछ ।

इमरानको पार्टी पीटीआईको नेशनल एसेम्बलीमा १५५ सिट छ । उनको सरकार गठबन्धनका साझेदारहरूको समर्थनमा चलिरहेको छ । यीमध्ये अधिकांश दल सेनाको नजिक रहेको विश्वास गरिन्छ ।

पाकिस्तान मुस्लिम लिग कायदे–ए–आजम (पीएमएल–क्यू) र मुत्ताहिदा क्वामी मुभमेन्ट इमरान सरकारका प्रमुख सहयोगी हुन् । यी दलहरूले सार्वजनिक रूपमा इमरान सरकारलाई पर्याप्त भागेदारी नदिएको आरोप लगाएका थिए । अब प्रतिपक्षसँग सरकारका साझेदारहरूलाई आफ्नो अदालतमा खडा गर्ने उपाय बाँकी छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस