९ बैशाख २०८२, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

आमसहमतिमा नागरिकता विधेयक अगाडि बढाउनुपर्छ : गृहमन्त्री खाँड

अ+ अ-

काठमाडौँ । गृह मन्त्रालयले लामो समय देखि विवादित बनेको नागरिकता विधेयकलाई टुङ्ग्याउन प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरूसँग छलफल गर्ने भएको छ ।

बुधवार गृह मन्त्रालयमा भएको नागरिकता विधेयकमाथिको छलफलमा बोल्दै गृहमन्त्री बालकृष्ण खाडले नागरिकता विधेयकलाई अघि बढाउने र टुङ्ग्याउन सत्तापक्ष र प्रमुख प्रतिपक्षका नेताहरूलाई सहयोग लिने बताए ।

नागरिकताको विषय धेरै संवेदनशील र दूरगामी असर गर्ने भएकोले राजनैतिक रूपमा आम सहमति बन्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए ।

उनले यस बारेमा पार्टीका शीर्षस्थ नेताहरू र पार्टी अध्यक्षहरूलाई जानकारी गराइने उल्लेख गर्दै नेपाली नागरिकले नागरिकता पाउनुपर्ने कुरा सबैको साझा दायित्व भएको भन्दै यसलाई पूरा गर्न सबैको सहयोग आवश्यक रहेको बताए ।

त्यस्तै कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूले जन्मसिद्ध नागरिक र अङ्गीकृत नागरिकलाई सबैभन्दा बढी समस्या भइरहेको बताए ।

उनले नागरिकता नपाउँदा राज्यका सेवा, सुविधाबाट वञ्चित भइरहेको भन्दै यो विषयलाई प्राथमिकतामा राखेर तत्काल समस्या समाधान गर्नुपर्ने बताए ।

मन्त्री बडूले नागरिकताको विषय धेरै पेचिलो बन्दै गएको र यो विषय दलीय सहमतिमा लगेर तत्काल टुङ्ग्याउन आवश्यक रहेको बताए ।

मन्त्री बडूले धेरै समय नागरिकहरूलाई नागरिकता विहीन बनाउनु नहुने भन्दै यसको समस्या तत्काल समाधान गर्नुपर्ने बताए ।

नागरिकता विधेयक प्रतिनिधि सभाको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिमा २०७५सालको साउनमा दर्ता भएर छलफलमा नै रहेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस