७ बैशाख २०८२, आईतवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

जापानले नेपाललाई दुई अर्ब सात करोड अनुदान दिने

अ+ अ-

काठमाडौँ । जापान सरकारले विराटनगरमा खानेपानी सुधार आयोजना कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारलाई दुई अर्ब सात करोड अनुदान सहयोग उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ ।

अनुदान सहायतासम्बन्धी समझदारी पत्रमा नेपालका लागि जापानका राजदूत किकुता युताका र अर्थ मन्त्रालयका सचिव मधुकुमार मरासिनीले आज हस्ताक्षर गरे । आयोजना कार्यान्वयनका लागि अर्को अनुदान सम्झौतामा जापानको अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका) नेपालका प्रमुख प्रतिनिधि ओकुबो अकिमित्सु र अर्थ मन्त्रालयको अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहयोग तथा समन्वय महाशाखाका सहसचिव ईश्वरीप्रसाद अर्यालले हस्ताक्षर गरे ।

उक्त आयोजनाले विराटनगर सहरको खानेपानी क्षेत्रलाई फराकिलो बनाउँदै खानेपानी सुविधाको पुनः निर्माण र विस्तार गरी विराटनगर सहरका जनताको जीवनस्तर उकास्ने लक्ष्य लिएको छ । हाल विराटनगरका बासिन्दा दैनिक घरायसी उपयोगका लागि पानी लिनका लागि इनारमा भर पर्नुपरेको छ भने खानेपानी अभावका कारण सर्वसाधारण प्रभावित भएका छन् ।

समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरेपछि राजदूत किकुटाले नेपाली नागरिकको जीवनस्तर उकास्न जापान सरकारले बहु आयामिक सहयोग गर्दै आएको तथा कोभिड–१९ महामारीका बेला त्यसलाई नियन्त्रण गर्न समयमै खोप सहयोग उपलब्ध गराएको बताए ।

त्यसै गरी जापानले कोभिड–१९ पश्चातको नेपालको आर्थिक स्थिरता र विकासका लागि हालै आर्थिक सहयोग गरेको उल्लेख गर्दै राजदूत किकुटाले आजको सहयोग मानव जीवनका लागि अत्यावश्यक स्वच्छ खानेपानीका निम्ति भएको उपलब्ध गराएको जानकारी दिँदै विराटनगर सहरको जीवनस्तर उकास्न यो सहयोग प्रभावकारी रूपमा उपयोग हुने विश्वास व्यक्त गरे ।

साथै उनले जापानको दूतावासले नेपाल र जापानका जनताबिचको मैत्रीपूर्ण सम्बन्धलाई सुदृढ गर्ने तथा राष्ट्र निर्माण प्रयासमा नेपाललाई हर सम्भव सहयोग गर्न प्रतिबद्ध रहेको बताए ।

सचिव मरासिनीले नेपालको सामाजिक–आर्थिक विकासमा जापान सरकारबाट निरन्तर प्राप्त सहयोग एवं समर्थनका निम्ति नेपाल सरकारका तर्फबाट हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापन गरे ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस