९ बैशाख २०८२, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

निर्वाचनमा उम्मेदवारले ५ करोडसम्म खर्च गर्न पाउनुपर्ने माग

अ+ अ-

काठमाडौं । केही राजनीतिक दलहरुले स्थानीय तहको निर्वाचनमा ५ करोडसम्म खर्च गर्न पाउनुपर्ने माग राखेका छन् ।

निर्वाचन आयोगमा राजनीतिक दलहरुसँगको छलफलमा केही दलहरुले निर्वाचनको खर्च सीमा ५ करोडसम्म बनाउनुपर्ने माग राखेका थिए ।

चुनाव खर्चको सीमा वैज्ञानिक नभएको भन्दै उम्मेदवारको खर्च सीमा बढाउनुपर्ने बताएका हुन् ।

नेकपा माओवादी केन्द्रका निर्वाचन विभाग प्रमुख लिलामणि पोखरेलले बैठकमा कम खर्चमा धाँधलीरहित निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्ने बताएका थिए ।

बैठकमा निर्वाचन प्रचारप्रसारका क्रममा उपयोगमा आउने सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोगको नियमन गर्न दलहरुले आयोगलाई ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।

सो क्रममा आयोगले छुट्टै साइबर क्राइम ब्युरो बनाउने र त्यसका लागि विज्ञसँग छलफल गरी निचोडमा पुग्ने बताएको छ। आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम पौडेलले साइबर सुरक्षा गठन बारे विज्ञसँग छलफल गरिने जानकारी दिए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस