काठमाडौँ । आगामी वैशाख ३० गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेदवारले गर्ने खर्च सीमा र निर्वाचन आचारसंहिता कडाइका साथ लागू गर्न निर्वाचन आयोगलाई सुझाव दिइएको छ ।

आयोगका पदाधिकारीका साथै सङ्घ, प्रदेश तथा स्थानीय तहमा प्रतिनिधित्व गर्ने १७ राजनीतिक दलका पदाधिकारीबीच आज भएको छलफलमा खर्च र आचारसंहिता लागू गर्ने सन्दर्भमा आयोगले सशक्त भूमिका निर्वाह गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

निर्वाचनलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष, भयरहित र कम खर्चिलो तुल्याई लोकतन्त्रको सुदृढीकरण गर्न आयोगको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहने हुँदा राजनीतिक दलले निर्वाचन घोषणापत्रमा उल्लेख गरेका विषयवस्तु कार्यान्वयन भए/नभएबारे अनुगमन गर्ने संयन्त्र हुनुपर्नेमा पनि जोड दिइएको छ ।

निर्वाचनलाई विश्वसनीय र भरपर्दो तुल्याउन व्यक्ति हेरेर नभई ऐन र कानुनका आधारमा कदम चाल्न सुझाव दिँदै दलका प्रतिनिधिले पैसा खर्च गर्न सक्नेलाई मात्र उम्मेदवार बनाउने गलत प्रवृत्तिलाई रोक्न आयोगको प्रभावकारी भूमिका हुनसक्ने अपेक्षा गरेका थिए ।

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले केन्द्र, प्रदेश र जिल्लाबाट अनुगमन गर्ने संयन्त्रको व्यवस्थासहित प्रस्ताव गरिएको निर्वाचन आचारसंहिता स्वीकृतिका लागि कानुन मन्त्रालयमा पठाइसकिएको जानकारी दिए ।

उनले भने, ‘निर्वाचन आचारसंहिता खुट्टा नकमाई कार्यान्वयन गरिनेछ, मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गराएका र मतदानका लागि लाइनमा बसेकालाई मतदान गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ । स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि आयोगले छ हजार ७४३ प्रकारका मतपत्र डिजाइन गरेको छ ।’

समय अभावका कारण उम्मेदवारको पूर्वानुमान गरी मतपत्र व्यवस्थापन गर्न लागिएको बताउँदै प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले राष्ट्रिय दलको मान्यता प्राप्त नभएका दलले उठाउँदै आएको निर्वाचन चिह्नसम्बन्धी माग र समस्याको निकास दिन आयोगले हर सम्भव प्रयास गर्ने बचन दिए।

निर्वाचन घोषणापछि हालसम्म आयोगबाट भए गरिएका काम, कारबाही र गतिविधिबारे आयोगका प्रवक्ता शालीग्राम शर्मा पौडेलले जानकारी दिँदै राजनीतिक दलबाट गरिएको अपेक्षाबारे आयोगको ध्यानाकर्षण भएको बताए ।