८ बैशाख २०८२, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

पूर्ण खोप लगाएकालाई पीसीआर अनिवार्य नगर्न मन्त्रालयको निर्देशन

अ+ अ-

काठमाडौं । स्वास्थ्य मन्त्रालयले कोभिड–१९ सङ्क्रमणको कुनै पनि लक्षण नदेखिएका र पूर्ण खोप लगाएका व्यक्तिहरूलाई पीसीआर टेस्ट अनिवार्य नगराउन सम्बन्धित सबै स्वास्थ्य संस्था तथा अस्पतालहरूलाई निर्देशन दिएको छ ।

स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको फागुन २३ गतेको निर्णयअनुसार स्वास्थ्य मन्त्रालयले अस्पतालहरूलाई यो सर्कुलर गरेको हो ।

मन्त्रालयका सह प्रवक्ता समीर कुमार अधिकारीका अनुसार अब उपचारका लागि अस्पताल जाँदा कोभिड–१९ सङ्क्रमणको कुनै पनि लक्षण नदेखिएका र पूर्ण खोप लगाएका व्यक्तिहरूलाई पीसीआर टेस्ट अनिवार्य हुने छैन । यसअघि अस्पतालमा अपरेसन लगायत भर्ना हुनका लागि पीसीआर अनिवार्य चाहिन्थ्यो ।

मन्त्रालयका अनुसार नेपालमा कोभिड–१९ विरुद्धको बुस्टर डोज खोप मात्रै १५ लाख बढीले लगाएका छन् । बुस्टर डोज खोप पूर्ण मात्रा खोप लगाएको ६ महिनापछि अनिवार्य रूपमा लगाउन मन्त्रालयले आग्रह गरेको छ । यस्तै नेपालमा कोरोनाविरुद्धको खोप अभियान सुरु भएको १४ महिनासम्ममा कुल जनसङ्ख्याको ६२.९ प्रतिशतले खोपले लगाइसकेका छन् ।

मन्त्रालयका अनुसार दुई करोड ९१ लाख ९२ हजार ४८० जनसङ्ख्या मध्ये ३ करोड ८५ लाख ४७ हजार ७४९ मात्रा खोप लगाइएको छ । जसमा कम्तीमा एक मात्रा एक करोड ८६ लाख ३ हजार ४५४ जनाले लगाएका छन् भने पूर्ण मात्रा एक करोड ८३ लाख ५२ हजार १२१ जनाले लगाइसकेका छन् । अर्थात् कुल जनसङ्ख्याको ७४.५ प्रतिशतले कम्तीमा एक मात्रा, पूर्ण मात्रा ६२.९ प्रतिशतले लगाएका छन् ।

सरकारले चैत्र मसान्तसम्ममा १८ वर्ष माथिका एक करोड ९९ लाख २२ हजार १६४ जनालाई पूर्ण खोप लगाइसक्ने लक्ष्य राखेको छ । हालसम्म कम्तीमा एक मात्रा खोप १ करोड ८३ लाख ८७ हजार ५२७ जनाले लगाएका छन् भने पूर्ण मात्रा १ करोड ६० लाख १७ हजार २८ जनाले लगाएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ । अर्थात् ८०.४ प्रतिशत पूर्ण मात्रा र ९२.३ प्रतिशतले एक मात्रा लगाएका छन् ।

सरकारले खोप अभियान सुरु गरेको १४ महिनामा १८ वर्ष माथिका ८०.४ प्रतिशत जनतालाई खोप दिइसकेको छ । लक्ष्यअनुसार अबको एक महिनाभित्र २० प्रतिशत जनसङ्ख्यालाई दिनुपर्ने हुन्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस