काठमाडौँ । गत असारको अविरल वर्षाले दोर्दी करिडोर र सेती नदीमा भीषण बाढी आयो । निर्माणमा रहेका अधिकांश जलविद्युत् आयोजनामा नराम्रो असर पार्यो । मेलम्चीमा आएको बाढीले राष्ट्रिय गौरवको परियोजनाको रुपमा रहेको मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा पनि समस्या पर्यो ।
केही वर्ष पहिले भोटेकोसी नदीमा आएको बाढीका कारण भोटेकोसी जलविद्युत् आयोजना झन्डै चार वर्षसम्म बन्द हुन पुग्यो । गत असारको बाढीले ऊर्जा क्षेत्रमा मात्रै झन्डै रु तीन अर्ब बराबरको क्षति पुर्यायो ।
पछिल्ला तीन वर्षमा मात्रै बाढीपहिरोका कारण ऊर्जा क्षेत्रमा रु छ अर्ब बराबरको नोक्सानी भएको थियो । गत भदौमा तामाकोसी नदीको माथिल्लो जलाधार चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतमा भीषण वर्षा हुँदा माथिल्लो तामाकोसीको जलाशयको पानी घटाएर आयोजना सुरक्षित बनाइएको थियो ।
जलवायु परिवर्तनका कारण हिमाली क्षेत्रका हिमनदी पग्लने क्रममा वृद्धि भएको छ । त्यस्तै गत असारको वर्षाले मनाङ, बाजुरा, बझाङलगायत हिमाली क्षेत्रमा पनि अत्याधिक वर्षा भयो ।
पानीको सतह घटाउन च्छो रोल्पा हिमतालमा सरकार र गैरसरकारी क्षेत्रबाट राम्रै प्रयास भएको छ । भोटेकोसीको माथिल्लो जलाधार क्षेत्रमा मात्रै साना ठुला गरी तीन दर्जन बढी हिमताल छन् ।
सोलुखुम्बु क्षेत्रमा पनि अनेकन हिमनदी र हिमताल देखिन थालेका छन् । विश्वव्यापी रुपमा तापक्रममा वृद्धि हुँदै जाँदा हिमनदी र हिमनदीको आकार बढ्दै गएको छ ।
त्यसबाट तल्लो तटीय क्षेत्रमा जोखिम बढ्दै गएको छ । हालै मात्र मुस्ताङमा हिम पहिरो बग्दा दर्जनौँ भेडा र भेडीगोठ बगायो ।
केही वर्ष पहिलो कास्कीको सेती नदीमा अकस्मात् बाढी आउँदा ठुलो जनधनको क्षति भएको थियो ।
नेपालका अधिकांश खोला तथा नदी उत्तरबाट दक्षिणतर्फ बग्ने र ठाडो प्रकृतिका छन् । तापमानमा भएको वृद्धिका कारण नदीमा पानीको सतह बढ्दै गएको छ । यसबाट नदीमा निर्माण भएका जलविद्युत् आयोजनामा जोखिम बढाएको छ ।
विदेशी लगानीको खिम्ती र भोटेकोसी जलविद्युत् आयोजनाका काम गरेका ऊर्जा उद्यमी सन्दीप शाहका अनुसार सन् १९९० मा ती आयोजना निर्माण भएपछि भूउपग्रहको तथ्याङ्कका आधारमा अध्ययन गर्दा चिनियाँ भूभागमा साना ठुला गरी ४० का हाराहारीमा हिमनदी रहेको पाइएको थियो ।
ती नदीमा सन् १९३० र १९८१ मा समेत ठुलो बाढी आएको विवरणलाई पनि अध्ययन गरेर भोटेकोसी जलविद्युत् आयोजना निर्माण गरिएको उनको भनाइ छ ।
गत असारमा निर्माण हुन लागेको ४४ मेगावाट क्षमताको सुपरमादी जलविद्युत् आयोजनामा मात्रै रु एक अर्ब बराबरको क्षति भएको थियो ।
बाढीपहिरोको जोखिम बढ्दै गएपछि त्यसको निरुपणका लागि कसरी अगाडि बढ्ने र पूर्व तयारी कसरी गर्ने भन्ने बारेमा छलफल गर्न जानकार तथा विज्ञहरु आज भेला भएका थिए ।
‘जलविद्युत् परियोजनामा बाढी एवं पूर्व सूचना प्रणालीको व्यवस्था तथा स्थानीय निकायसँगको सहकार्य’ विषयक अन्तर्क्रियामा सहभागीले जोखिम न्यूनीकरणका लागि जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण सुरु गर्नुभन्दा पहिल्यैदेखि तयारी गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
उनीहरुले कार्बन उत्सर्जनका कारण विश्वव्यापी रुपमा जलवायु परिवर्तनको असर हिमाली क्षेत्रमा बढी देखिएको भन्दै सरकारी तथा गैरसरकारी निकाय एवं स्थानीय सरोकार भएका सबै निकायको साझा प्रयत्नले मात्रै जोखिमको न्यूनीकरण गर्न सकिने बताए ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले निर्माण गरेका केही आयोजनामा मौसम पूर्व सूचना प्रणाली जडान भए पनि निजी क्षेत्रले निर्माण गरेका र निर्माणमा जाने तयारीमा रहेका आयोजनामा त्यस्तो प्रणाली राखिएको छैन ।
प्राधिकरणका उपकार्यकारी निर्देशक रामजी भण्डारीका अनुसार मर्स्याङ्दी र तामाकोसीमा ‘गेज स्टेसन’ राखिएको छ । त्यसबाट जोखिमको पूर्व तयारी एवं नदीको पूर्व सूचना प्राप्त हुने गरेको उनको भनाइ छ ।
सरकारले प्राकृतिक विपद् र जोखिम न्यूनीकरणका लागि राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण नै स्थापना गरेर आफ्नो काम गरिरहेको छ । प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिल पोखरेलका अनुसार पछिल्लो २० वर्षमा बाढीको प्रकृतिमा बदलाव आएको छ ।
जोखिमको मात्रामा वृद्धि भएको छ । गत कात्तिकमा परेको बेमौसमी वर्षाका कारण झन्डै रु १२ अर्ब बराबरको क्षति हुनाले पनि वर्षाको प्रवृत्तिमा बदलाव आएको देखिएको जानकारी दिँदै उनी नदीमा निर्माण हुने भौतिक पूर्वाधारको सुरक्षाका लागि साझा सहकार्यको आवश्यकता औँल्याउँछन् ।
विपद्को पूर्व सूचना आदानप्रदान गर्न नेपाल र चीन सरकारबीच नौ बुँदे समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भइसकेको छ । प्राधिकरणले बाढीपहिरो, आगलागी एवं नदीको जोखिमका बारेमासमेत अध्ययन गरिरहेको र जल तथा मौसम विभागसँग पनि सहकार्य गरिरहेको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पोखरेलको भनाइ छ ।
पूर्वमन्त्री गणेश शाहका विचारमा डोजर नभईकन विकास नै हुँदैन भन्ने मान्यताका कारण बाढीपहिरोको जोखिम बढेको भन्दै त्यसमा सुधार गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गर्छन् । पानी विज्ञानको विषयमा सरोकार भएका सबै निकायले मिहिन तरिकाले अध्ययन गर्नुपर्ने र जोखिम न्यूनीकरणका लागि साझा प्रयास गर्नुपर्ने उनी बताउँछन् ।
विज्ञान तथा प्रविधिको उचित प्रयोग गरेर ज्ञानको हस्तान्तरण एवं स्थानीयकरण गरेर पानीमा लगानी गर्नुपर्ने पूर्वमन्त्री शाहको भनाइ छ । वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रका पूर्वप्रमुख रामप्रसाद धितालका अनुसार बाढीपहिरोबाट कसरी जोगिने भन्ने विषयमा ध्यान दिँदा त्यसबाट बढ्ने लागतको हिस्सा बाँडफाँडमा समेत जोड दिनुपर्ने हुन्छ ।
नदीमा जोखिम बढेको र त्यसले समग्र क्षेत्रमा असर पर्ने भएकाले जोखिम न्यूनीकरणका कारण सम्बद्ध पक्षको समान हिस्सेदारी रहने गरी काम गर्नुपर्ने आवश्यकता उनी औँल्याउँछन् ।
ऊर्जा उद्यमी डा. सुवर्णदास श्रेष्ठका अनुसार बाढीपहिरोको जोखिम कम गर्न माथिल्लो तटमा व्यापक मात्रामा वृक्षारोपण गर्नुपर्ने, बाढीको पूर्व सूचना प्रणाली प्रभावकारी बनाउनुपर्ने र जोखिम सहन सक्ने खालको संरचना निर्माण गर्नुपर्ने बताउँछन् ।
सूचना प्रणालीको महत्त्व बढ्दै गएकाले त्यसमा ध्यान दिन ऊर्जा उद्यमीलाई जल तथा मौसम विभागका महानिर्देशक कमलराज जोशी आग्रह गर्छन् ।
दक्षिण एसियामा नै नेपालको बाढीसम्बन्धी पूर्व जानकारी दिने प्रणाली अब्बल रहेको एवं मौसम पूर्वानुमानमा पनि आशातीत सफलता हासिल गरेको उनको भनाइ छ ।
ऊर्जा उद्यमी, विभाग एवं अन्य सरोकारवाला निकायको साझा प्रयासबाट मात्रै जोखिम कम गर्न सकिने भएकाले जलविद्युत् आयोजनाले आफ्नो जलाधार क्षेत्रमा मौसम पूर्वानुमान प्रणाली जडान गर्न आग्रह महानिर्देशक जोशी सबै क्षेत्रको समन्वयमा एकीकृत तथ्याङ्क प्राप्त हुँदा मात्रै हरेक विपद्को पूर्वानुमान गर्न सकिने भएकाले त्यसमा ध्यान दिन आग्रह गर्छन् ।
इलामको माईजोगमाई गाउँपालिकाका अध्यक्ष जीतबहादुर राई र इलाम नगरपालिकाका प्रमुख महेश बस्नेतले जोखिम न्यूनीकरणका लागि स्थानीय सरकारले अवलम्बन गरेको नीति तथा कार्यक्रमका बारेमा जानकारी गराएको सो कार्यक्रममा सीमापार भएर बग्ने वा हिमनदीसमेत जोडिएका नदीमा जलवायु परिवर्तनका कारण परेको असर कारण जोखिम बढेकाले त्यसबाट जोगिन तत्काल साझा प्रयास गर्नुपर्नेमा सम्बद्ध सबै पक्षको समान धारणा थियो ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
