५ बैशाख २०८२, शुक्रबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

व्यावसायिक आचरण विपरीत गर्नेलाई चार करोड जरिवाना

अ+ अ-

काठमाडौँ । वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा उपभोक्ताको हित विपरीतका गतिविधि गर्ने एक हजार ६१५ फर्म/कम्पनीलाई तीन करोड ९८ लाख नौ हजार २४५ जरिवाना तिराएको छ ।

विभाग र मातहतका कार्यालयले गत आवमा १२ हजार ७९४ फर्म/कम्पनीको अनुगमन गरेका थिए । विभागले दुई हजार ९७४, मातहतका पाँच कार्यालयले एक हजार ८०५ र जिल्ला प्रशासन कार्यालयले आठ हजार १५ फर्मको अनुगमन गरेको विभागले जनाएको छ ।

अनुगमनका क्रममा विभागले चार करोड ४७ लाख ८१ हजार २२१ मूल्य बराबरको खान अयोग्य म्याद समाप्त भएका अखाद्य वस्तु जफत गरी नष्ट गरेको छ । सो अवधिमा ८० व्यावसायिक फर्मको कारोबार रोक्का र सिलबन्दी गरिएको विभागका महानिर्देशक प्रेमकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिए ।

विभागले चालु आवको माघ मसान्तसम्म एक हजार ८१९ फर्मको अनुगमन गरेको छ । सो अवधिमा ८६३ फर्मलाई ८९ लाख ८० हजार जरिवाना तिराइएको र २८ लाख ५५ हजार ३१८ बराबरको अखाद्य वस्तु नष्ट गरिएको उनले बताए ।

महानिर्देशक श्रेष्ठले प्रदेश सरकार, जिल्ला प्रशासन कार्यालय र स्थानीय तहको समन्वय र सहकार्यमा बजार अनुगमन कार्यलाई गाउँ, टोल र बस्तीसम्म विस्तार गर्ने रणनीति अवलम्बन गरेको बताए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस