४ बैशाख २०८२, बिहीबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

विदेश पुर्‍याएर अलपत्र पार्नेलाई इन्टरपोलको सहयोगमा कारबाही गर्छौँ : श्रममन्त्री श्रेष्ठ

अ+ अ-

काठमाडौँ । श्रममन्त्री कृष्णकुमार श्रेष्ठले कानुनले तोकेको प्रकृयाबाहिरबाट विदेश लगेर नेपाली अलपत्र पार्नेलाई कारबाही गर्न अन्तर्राष्ट्रिय प्रहरी अपराध संगठन (इन्टरपोल) को सहयोग मागिने बताएका छन् । मन्त्री श्रेष्ठ यतिखेर संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई) भ्रमणमा छन् ।

मङ्गलवार आबुधावीस्थित नेपाली दूतावासद्वारा आयोजित अन्तरक्रियामा उनले वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित र व्यवस्थित गर्ने अभियान अघि बढाइएको बताए । नक्कली मागपत्र बनाउने, झूटो आश्वासन र रोजगारीको प्रलोभन देखाएर गैर कानुनी काम गर्ने नेपाली विदेशी भूमिमा पनि नजोगिने उनको भनाइ छ ।

‘नेपाली नागरिकलाई युएईमा अलपत्र पार्ने संस्था वा व्यक्तिलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन र पीडितलाई कसरी न्याय दिलाउन सकिन्छ भन्ने तपाईँहरू सुझाव दिनुस् । त्यहीअनुसार काम गर्न तयार छु’, मन्त्री श्रेष्ठले आश्वस्त पारे ।

उनले इन्टरपोलबाट ‘रेड कर्नर नोटिस’ जारी गरेर दलालको खोजी गरी कारबाहीको दायरामा ल्याउन लागिएको बताए । त्यसको लागि सजिलो होस् भनेर भ्रमण टोलीमा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोका डिएसपीलाई पनि सहभागी गराएको श्रेष्ठले बताए ।

अलपत्र परेका नेपालीको समस्या समाधानमा सहयोग गर्न आफूले युएई सरकारसँग पनि आग्रह गरेको उनले जानकारी दिए ।

श्रेष्ठले भने, ‘अलपत्र परेका नेपालीलाई युएईमै रोजगारीको अवसर प्रदान गर्ने, भिसा अवधि सकिएर बढी शुल्क बुझाउनुपर्ने वा गैर कानुनी रूपमा बस्नुपर्ने बाध्यता भएकालाई आममाफी दिने तथा उद्धार गर्नुपर्नेलाई नेपाल फिर्ता गर्न युएई सरकारसँग सहयोगको आग्रह गरेका छौँ ।’

कार्यक्रममा श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव एकनारायण अर्याल, युएईका लागि नेपाली राजदूत कृष्णप्रसाद ढकाल, श्रम मन्त्रालय तथा दूतावासका कर्मचारीसहित नेपाली सङ्घ–संस्थाका प्रतिनिधि, गैर आवासीय नेपाली सङ्घका प्रतिनिधि र श्रमिक सहभागी थिए ।

उनीहरूले नेपाली श्रमिकले युएईमा भोगेको समस्याबारे मन्त्री नेतृत्वको टोलीलाई जानकारी गराएका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस