१० बैशाख २०८२, बुधबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

एलपी ग्यासको प्रयोग न्यूनीकरण अभियान सुरु

अ+ अ-

जनकपुर । पछिल्लो समय खाना पकाउन एलपिजी ग्यासको बढ्दो प्रयोगलाई न्यूनीकरण गर्दै विद्युतीय चुलोलाई प्रोत्साहित गर्ने अभियान मधेस प्रदेशमा सुरु भएको छ ।

खाना पकाउन बढ्दो एलपीजी ग्यासको प्रयोगका कारण सुरक्षा जोखिम बढ्नाका साथै आर्थिक नोक्सानीसमेत बढेको भन्दै नेपाल इनर्जी फाउन्डेसनले विद्युतीय चुलोलगायत वैकल्पिक ऊर्जाको प्रवर्द्धन गर्न अभियान सुरु गरेको हो ।

एलपिजी ग्यासको तुलनामा विद्युतीय माध्यमबाट खाना बनाउँदा आर्थिक र स्वास्थ्यको दृष्टिकोणले समेत उपयुक्त भएकाले त्यो सन्देशलाई ग्रामीण भेगसम्म पुर्‍याउन अभियान सुरु गरिएको नेपाल इनर्जी फाउन्डेसनका सचिव डिल्ली घिमिरेले जानकारी दिए ।

अभियानका क्रममा खाना पकाउन सफा ऊर्जाका बारेमा जनचेतनामूलक कार्यक्रम, खाना पकाउने वैकल्पिक ऊर्जाको खोजी गर्ने, घरभित्रको धुवाँ हटाउने कार्यक्रम तर्जुमा गर्ने, खाना पकाउने सफा प्रविधिमाथि सर्वसाधारणको पहुँच सुनिश्चित गर्न अनुदान, सहुलियत ऋण तथा वित्तको व्यवस्था गर्ने योजना रहेको सचिव घिमिरेले बताए ।

‘सहरी क्षेत्रमा मात्र होइन, ग्रामीण क्षेत्रमा पनि पछिल्लो समय खाना पकाउन एलपिजी ग्यासको माग बढ्दै गएको छ’, उनले भने, ‘एकातिर एलपिजी ग्यास नेपालमा उत्पादन हुँदैन, अन्य मुलुकबाट ल्याउनु पर्दा ठुलो आर्थिक घाटा भइरहेको छ भने अर्कोतिर ग्यास फड्किएर मानवीय भौतिक क्षतिसमेत हुँदै आएको छ ।’

त्यसैले पनि खाना पकाउन विद्युतीय चुलो र गोबर ग्यास लगायतका वैकल्पिक ऊर्जालाई प्रोत्साहित गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

बर्सेनि खाना पकाउने ग्यासका लागि मात्र जम्मा आयातको २।५ प्रतिशत रकम नेपालले भुक्तानी दिँदै आएको जानकारी दिँदै ऊर्जा विज्ञसमेत रहेका घिमिरेले खाना पकाउने सफा ऊर्जाका विभिन्न विकल्पहरूसहितका प्रविधिहरू बजारमा उपलब्ध भएको अवस्थामा स्थानीय आवश्यकता र उपलब्धताका आधारमा स्वच्छ ऊर्जाको प्रयोगमा जोड दिनुपर्ने बताए ।

खाना पकाउने ऊर्जा स्रोत, प्रविधिलाई आधुनिक र सफा बनाउँदा उपभोक्ता स्वयम्, समुदाय र राज्य समेतलाई फाइदा पुग्ने दाबी गर्दै उनले सफा खाना पकाउन विद्युतीय चुलोको प्रयोगलाई प्रोत्साहित गर्न सकिए वातावरण र वायु प्रदूषणमा कमी आउने तथा त्यसबाट मानव स्वास्थ्यमा समेत असर नपुग्ने उल्लेख गरे ।

विद्युत्मा सबैको पहुँच पुर्‍याएर विद्युतीय चुलोलाई प्रवर्द्धन गर्न सकिए आर्थिक र भौतिक लगायतका क्षेत्रमा फाइदा पुग्न सक्ने भएकाले त्यसबारे तीनै तहको सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन अभियान सञ्चालन गरेको उनले बताए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस