७ बैशाख २०८२, आईतवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

साना दलले पनि आफ्नै चुनाव चिन्ह पाउने, चैत ६ भित्र विवरण पेस गर्न साना दल

अ+ अ-

काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले वैशाखमा हुने स्थानीय तह निर्वाचनका लागि ७३ वटा साना राजनीतिक दललाई पनि आफ्नै चुनाव चिन्ह दिने तयारी गरेको छ।

बुधवार बसेको आयोगको बैठकले जिल्लामा सक्रिय रहेको आधारमा साना दललाई उनीहरूकै चुनाव चिन्ह दिनेबारे निर्णय गरेको छ।

तर साना दलहरूले चैत ६ भित्र जिल्लाहरूमा पार्टीका संरचनालगायत विवरण खुल्ने कागजात आयोगमा पेस गरिसक्नुपर्नेछ।

०७९ वैशाख ३० मा स्थानीय चुनाव हुँदैछ। स्थानीय चुनावमा भाग लिनका लागि ७३ साना दल आयोगमा दर्ता भएका छन्। तर राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त नगरेका साना दललाई स्वतन्त्र उम्मेदवारकै हैसियतको चुनाव चिन्ह दिने भएपछि विरोध हुँदै आएको थियो।

साथै दल दर्ता गर्दाका चुनाव चिन्ह मतपत्रमा राख्ने हो भने ती दलहरूले आफू सक्रिय रहेको जानकारी आयोगको केन्द्र र जिल्लास्थित निर्वाचन कार्यालयमा दिनुपर्नेछ।

आयोगले राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा ७५ अनुसार चुनाव चिह्नका लागि दललाई पत्राचार गर्ने निर्णय पनि गरेको छ।

आयोगले वैशाख ३० गतेको स्थानीय तह निर्वाचनका लागि आफ्नो दलको कुन–कुन जिल्लामा जिल्ला स्तरको सङ्गठनात्मक संरचना छन् त्यो खुलाएर पठाउन भनेको छ। साथै विवरण तयार गरी दलको केन्द्रीय पदाधिकारीले प्रमाणित गरी चैत ६ गतेसम्म आयोगमा पेस गर्न निर्देशनसमेत दिएको छ।

आयोगमा विवरण नबुझाउने दललाई भने स्वतन्त्र उम्मेदवारलाई प्रदान गरिने चिन्ह नै प्रयोग गर्न दिइने आयोगको भनाइ छ।

स्थानीय तह निर्वाचनमा भाग लिन दर्ता भएका ७३ राजनीतिक दलका उम्मेदवारलाई तत् तत् दलको निर्वाचन चिह्न दिने सन्दर्भमा केही सर्तसहित दलका जिल्लागत क्रियाशीलता र सङ्गठनको विवरण उपलब्ध गराउन निर्देशन दिइएको हो।

राष्ट्रिय दलका रूपमा नरहेका तर २०७४ सालको निर्वाचनमा भाग लिई निश्चित मत हासिल गरेका दललाई पुरानै निर्वाचन चिह्न दिन सक्ने अवस्था सिर्जना गर्न पहल र प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय भएको प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले बताए।

अन्तिम नामावली प्रकाशन हुन पूर्व नै जानजुन जिल्लाको मतपत्र छापेर पठाउन पर्ने हो, ती जिल्लाका हकमा अहिले उक्त दलको सङ्गठन संरचना र क्रियाशीलता रहन्छ त्यसका आधारमा आँकलन गरी चैत १० गतेभित्र मतपत्रको डिजाइन गर्न पर्ने भएकाले आयोगले दर्ता भएका ७३ दललाई संरचनासहितको विवरण माग गरेको छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस