६ बैशाख २०८२, शनिबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

संवैधानिक आयोगमा पदाधिकारीको नियुक्तिविरुद्धको मुद्दा ‘हेर्दाहेर्दै’ मा

सर्वोच्च अदालत
अ+ अ-

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा विभिन्न संवैधानिक आयोगका ५२ पदाधिकारीको नियुक्तिविरुद्धका मुद्दा हेर्दाहेर्दैमा राखिएको छ ।

आज (शुक्रबार) सुनुवाइ सुरु भएकोमा अर्को सुनुवाइ आगामी बुधबार गर्ने गरी हेर्दाहेर्दैमा राखिएको हो ।

सर्वोच्च अदालत स्रोतका अनुसार संवैधानिक आयोगहरूमा भएका नियुक्तिविरुद्धका मुद्दाको अर्को सुनुवाइ आउने बुधबार हुनेछ ।

शुक्रबारको सुनुवाइमा अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ भएको थियो ।

उक्त सुनुवाइमा अर्याल, वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा र अधिवक्ता भीमार्जुन आचार्यले बहस गरेका थिए ।

संवैधानिक आयोगमा भएका नियुक्तिविरुद्धका रिट निवेदनका निवेदकलाई १/१ घण्टाको समय छुट्याइएको छ ।

बहसका क्रममा अधिवक्ता अर्यालले संविधानको व्यवस्था मासेर तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अध्यादेश ल्याएको तर्क गरेका थिए ।

राज्य कब्जा गर्ने नियतका साथ संविधानमाथि जालसाजी गरेर अध्यादेश ल्याएर नियुक्ति गरिएको थियो । त्यो अध्यादेशका परिणाम भयावह भएका छन्, उनले भनेका थिए ।

संवैधानिक आयोगहरूमा नियुक्त ५२ जनालाई कामकाज गर्नबाट रोक लगाउन अर्यालले अन्तरिम आदेश माग गरेका थिए ।

संवैधानिक इजलासमा कामु प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्की, न्यायाधीशहरू मिरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र ईश्वरप्रसाद खतिवडा रहेका छन् ।

सम्बन्धित समाचार : ओली नेतृत्वको संवैधानिक परिषद्ले गरेका नियुक्तिविरुद्धका रिटमाथि संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ हुँदै

सम्बन्धित समाचार : संवैधानिक पदाधिकारी नियुक्ति : संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ सुरु

प्रतिक्रिया दिनुहोस