७ बैशाख २०८२, आईतवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

जनप्रतिनिधिले राजीनामा दिएर उम्मेदवार बन्ने प्रावधान अव्यवहारिक : प्रवक्ता महत

अ+ अ-

नेपालगन्ज । नेपाली काँग्रेसले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले राजीनामा दिएर उम्मेदवार बन्नुपर्ने व्यवस्थाको विरोध गरेको छ।

निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहको उम्मेदवार बन्न जनप्रतिनिधिले राजीनामा दिनुपर्ने भनेर गरेको व्यवस्थाको प्रमुख प्रतिपक्षीलगायतका दलले विरोध गरिरहेको बेला काँग्रेसका प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महतले स्थानीय तहमा उम्मेदवार बन्न जनप्रतिनिधिले पदबाट राजीनामा दिने कुरा व्यावहारिक नभएको बताएका हुन्।

नेपाल प्रेस युनियन बाँकेले हिजो (शनिबार) नेपालगन्जमा आयोजना गरेको पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा प्रवक्ता महतले निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले उम्मेदवार बन्न पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने व्यवस्थालाई अमिल्दो, अव्यवहारिक र आवश्यक नभएको बताएको बताए।

उनले भने, ‘यो त्यत्ति मिल्दो र व्यावहारिक देखिँदैन। निर्वाचन आचार संहिता लागू भएपछि यो यो काम गर्न मिल्छ मिल्दैन भन्ने व्यवस्था भएकाले यस्तो प्रावधान ल्याउन आवश्यक थिएन।’

सत्ता गठबन्धनका दल सबैलाई जित–जित लागेको अवस्थामा मात्र उम्मेदवारीमा गठबन्धन हुने उनले प्रस्ट पारे।

‘बढी सिट जित्ने हो। के गर्दा बढी सिट जितिन्छ ? एक्लै सबै जितिन्छ भने कसले किन गठबन्धन गर्छ ? सबैलाई वीन वीन लाग्यो भने गठबन्धन हुन्छ’, उनले गठबन्धन हुने आधारबारे प्रस्ट पारे, ‘गठबन्धनमा इच्छुक दलको कस्तो प्रस्ताव आउँछ ? त्यसमा निर्भर गर्छ। यथार्थपरक छ कि छैन। सबै मूल्याङ्कन हुन्छ। ठुलो प्रस्ताव आयो भने गठबन्धन हुँदैन। गठबन्धन गर्ने नगर्नेबारे काँग्रेस केन्द्रीय समिति बैठकले यकिन सिद्धान्तको आधारमा निर्णय गर्छ। कुनै पनि सम्भावनालाई नकार्न सकिँदैन।’

काँग्रेसले बढी सिट जित्नका लागि मात्र अरु दलसँग गठबन्धन गर्ने उनको भनाइ थियो, ‘बढी सिट जित्ने हो ? के गर्दा बढी सिट जितिन्छ। एक्लै सबै जितिन्छ भने कसले किन गठबन्धन गर्छ ?’ उम्मेदवारबारे सकेसम्म स्थानीय तहमै सर्वसम्मत टुङ्गियोस् भन्ने चाहना रहे पनि स्थानीय तहको निर्वाचन भएकाले केन्द्रबाट निर्णय नलाद्ने उनले प्रस्ट पारे। स्थानीय तहका लागि आगामी चैत्र महिनाभित्रै काँग्रेसले उम्मेदवारको टुङ्गो लगाउने तयारी छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस