काठमाडौँ । पोखरामा रहेका भूमिहीन सुकुम्वासीले महानगरपालिकाले आयोगलाई असहयोग गरेको भन्दै कार्यालय घेरेका छन् । सोमबार न्यूरोडस्थित महानगर कार्यालयअघि उनीहरूले नाराबाजीसहित प्रदर्शन गरेका हुन् ।
उनीहरूले भ्रष्टाचारको विरोध गरेका छन् भने तत्कालै भूमिहीनको समस्या समाधान गर्न माग गरेका छन् । पोखरा महानगरपालिकामा मात्रै करिब ४० ठाउँमा सुकुम्वासी छन् । जिल्लाभर ४५ देखि ५० हजार सुकुम्वासी रहेको प्रारम्भिक अनुमान छ ।
काजी पोखरीको सुकुम्वासी टोलमा बस्दै आएका रमेश बल्कोटी पटक पटक ध्यानाकर्षण गराउँदासमेत महानगरले अटेर गरेको बताउँछन् । ‘यति समय भयो । धेरै मागपत्र बुझायौँ । भेटेर सल्लाह पनि गर्यौँ । हुन्छ भन्छन् तर काम गर्दैनन्,’ उनले भने, ‘अन्यत्र जिल्लामा आयोगको काम अघि बढिसक्यो । हाम्रोमा नगरपालिकाले फिटिक्कै काम गरिदिएन ।’
पहिलेको आयोगले प्रारम्भिक रूपमा निवेदन लिएको थियो । तर निवेदनअनुसार काम अघि बढेको छैन । ‘पहिलाको सरकारले भरेको फारम वडामै थन्किएको छ । प्रक्रिया चल्दै चलेन, चलाइदियोस् भनेर माग गरेका हौँ,’ उनी भन्छन्, ‘धेरै जिम्मेवारी स्थानीय सरकारलाई छ । यता महानगरले वास्ता गरिदिएन ।’
आफूहरूलाई भोटका बेला मात्रै प्रयोग गर्ने र त्यसपछि आफ्ना मुद्दा सम्बोधन नगर्ने समस्याका कारण सुकुम्वासीले मुक्ति नपाएको उनको गुनासो छ । ‘हिजो सुकुम्वासीको भोटले जित्ने, आज सुकुम्वासीका काम नगरिदिने रु,’ बल्कोटी भन्छन्, ‘यस्तै अवस्था भैरहे नगरपालिकाले कामै गर्न नसक्ने गरी ठप्पै गरिदिन्छौँ ।’
छिनेडाँडास्थित सुकुम्वासी टोलका बलवीर राना तत्काल काम अघि बढाइदिन माग गर्छन् । ‘हामीले मेयरको घरको सम्पत्ति मागेको होइन । राज्यले बनाएको नीति अनुसारको काम अघि बढाइदेऊ भनेको त हो नि,’ उनले भने, ‘आफ्नै घरको दिने जस्तो गर्छन् ।’ समस्या तत्काल समाधान नभए सङ्घर्ष चर्काउने उनीहरूको चेतावनी छ ।
आयोगका कास्की अध्यक्ष गङ्गा पोखरेलले महानगरले सम्झौता नगरेको बताए । ‘अन्नपूर्णबाहेक अरू पालिकाले सम्झौता गरिदिएनन् । सम्झौता नगरीकन काम अघि बढ्दैन,’ उनले भने, ‘छिटो सम्झौता गरिदिन आग्रह गरेका छौँ ।’ महानगरले भने प्रक्रियागत रूपमा काम भइरहेको जनाएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
