९ बैशाख २०८२, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

आयोग परिसरबाट मतपेटिका भण्डारण र मत गणना स्थलको दृश्यावलोकन हुने

अ+ अ-

काठमाडौँ । राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त बाहेक स्थानीय तह निर्वाचनमा भाग लिन दर्ता भएका ७३ मध्ये ५८ राजनीतिक दलले जिल्ला स्तरको सङ्गठन संरचनासहितको विवरण निर्वाचन आयोगमा बुझाएका छन् ।

ती दलका उम्मेदवारलाई सोही दलको निर्वाचन चिह्न उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा आवश्यक निर्णय गर्न जिल्लास्थित सङ्गठन संरचना विवरण उपलब्ध गराउन आइतबारसम्मको समय सीमा प्रदान गरिएको थियो ।

निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता शालीग्राम शर्माले ७३ राजनीतिक दललाई जिल्ला स्तरको सङ्गठनात्मक संरचनाको विवरण उपलब्ध गराउन पत्राचार गरेकामा ५८ दलबाट प्राप्त विवरण अध्ययनका क्रममा रहेको बताए ।

निर्वाचनलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष, विश्वसनीय र मितव्ययी तुल्याउने सिलसिलामा आयोगले प्रचलित कानुनअनुसार ती दललाई विवरण उपलब्ध गराउन अनुरोध गरेको हो । आयोगले स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भएपछि मतपेटिका भण्डारण तथा मत गणना स्थलको अनुगमन र दृश्यावलोकन आयोग परिसरबाटै गर्ने भएको छ ।

अवलोकन प्रणाली जडान गर्ने सन्दर्भमा आवश्यक व्यवस्था मिलाउन आयोगले सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमार्फत सबै स्थानीय निकायलाई अनुरोध गरेको छ । स्थानीय तह निर्वाचनका सन्दर्भमा आयोगले यही चैत १५ गतेदेखि ११०२ नम्बरको टोल फ्रि नम्बर रहने गरी कल सेन्टर सञ्चालन गर्न लागेको छ । उक्त नम्बरमा आम नागरिक तथा सरोकारवालाले आफ्ना जिज्ञासा, गुनासो वा प्रश्न राख्न सक्ने व्यवस्था मिलाएको छ ।

नेपाल कानुन समाजसँगको सहकार्यमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त तथा आयुक्त तथा निर्वाचन विज्ञको सहभागितामा मुलुकका सात प्रदेशलगायत १५ जिल्लामा यही चैत ९ देखि १७ गतेसम्म निर्वाचन आचारसंहिताको कार्यान्वयनका सम्बन्धमा राजनीतिक दल सरोकारवाला निकाय संस्था तथा पदाधिकारीसँग छलफल र अन्तरक्रिया गर्ने भएको छ ।

निर्वाचनमा सुरक्षा व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी तुल्याउने उद्देश्यले आयोगले निर्वाचन सुरक्षा व्यवस्थापन २०७८ निर्देशिका स्वीकृत गरेको छ । निर्वाचनका लागि आयोगले आउँदो वैशाख ११ गतेदेखि सुरु हुने गरी निर्वाचन कार्यक्रम स्वीकृत गरिसेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस