९ बैशाख २०८२, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

‘मन्त्रालयसँग सहकार्य गर्दा आयोजना प्रभावकारी हुन्छ’

अ+ अ-

जाजरकोट । स्थानीय तह, प्रदेश सरकार र सङ्घीय खानेपानी तथा व्यवस्थापन आयोजनाबिच सहकार्य गर्न जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्री गणेशप्रसाद सिंहले आग्रह गरेका छन् ।

सङ्घीय खानेपानी तथा व्यवस्थापन आयोजनाले प्रदेश सरकारसँग सहकार्य गरी अगाडि बढे मात्र काम प्रभावकारी हुने उनको भनाइ थियो ।

सुर्खेतस्थित आयोजनाबाट कर्णालीका ६ जिल्लाको खानेपानीको समस्या हेर्दा काम गर्न गाह्रो भएको निमित्त कार्यालय प्रमुख शिव आर्यालले जानकारी गराए । बजेटको मात्राअनुसार कामको विभाजन भएको भए काम गर्न सजिलो हुने उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘दरबन्दी अनुसारको कर्मचारी भएको भए काम गर्न सजिलो हुने थियो ।’

चौबीस जनाको दरबन्दीमा अहिले अधिकांश करारका कर्मचारी भर्ना गरेर काम गर्नुपरेको कार्यालयले जनाएको छ । वार्षिक बजेट ३० प्रतिशत खर्च गर्न नसक्ने सङ्घीय खानेपानी तथा व्यवस्थापन आयोजनाले कर्णालीको समस्या देख्न नसकेको आरोप लाग्दै आएको छ । जाजरकोट, रुकुम पश्चिम, दैलेख, डोल्पा, सल्यान, सुर्खेतमा खानेपानी योजनामा काम गर्दै आएको छ । भूगोल ठुलो भएकाले कर्मचारीको अभावमा काम गर्न नसकिएको हो ।

प्रदेशको जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालय र स्थानीय तहले समेत खानेपानीको काम गर्ने भएकाले बजेटको मात्राअनुसार बजेट सोही निकायमा काम गर्नका लागि कार्य विभाजन भएमा छोटो समयमा सबै काम हुने मन्त्री सिंहले बताए । कर्मचारी अभावले बजेट कार्यान्वयनमै समस्या देखिनु दुःखद भएको मन्त्री सिंहले बताए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस