६ बैशाख २०८२, शनिबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

समस्या समाधानका लागि व्यवसायीसँग जेठ मसान्तसम्मको समय माग

अ+ अ-

काठमाडौँ । नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थ ढुवानी तथा बिक्रीको कमिसन विवाद समाधान गर्न व्यवसायीसँग झन्डै तीन महिनाको समय मागेको छ ।

व्यवसायीको समस्या समाधान गर्न निगमले गठन गरेको आन्तरिक समितिले पत्राचार गर्दै तीन वटै व्यावसायिक संस्थाहरूलाई यस्तो आग्रह गरेको निगमका प्रवक्ता विनीतमनि उपाध्यायले बताए ।

नेपाल एलपी ग्यास उद्योग सङ्घ, नेपाल पेट्रोलियम डिलर्स एसोसिएसन र नेपाल पेट्रोलियम ढुवानी व्यवसायी महासङ्घलाई पत्राचार गर्दै निगमले यस्तो आग्रह गरेको हो ।

व्यवसायीले उठाएको मागका सम्बन्धमा निगमको आन्तरिक समितिले बनाएको प्रतिवेदनमाथि मन्त्रालयको उच्चस्तरीय समितिले अध्ययन गरिरहेको पनि निगमले जनाएको छ ।

मन्त्रालयले गठन गरेको सहसचिव राधिका अर्याल नेतृत्वको समितिले मागका सम्बन्धमा सरकारको धारणा बनाउने पनि निगमले जनाएको छ । प्रतिशतमा दिइँदै आएको कमिसन यथावत् राख्ने निगमको निर्णयविरुद्ध ६ चैतदेखि व्यवसायीहरूले चरणबद्ध आन्दोलन गर्दै आइरहेको छ ।

एलपी ग्याँस उद्योग सङ्घले आइतबारदेखि नै खाना पकाउने ग्यासको पीडीओ उठाउन रोकेका छन् । व्यवसायीले आन्दोलनको घोषणा गरे पनि ग्याँसको आयातमा भने कुनै समस्या नरहेको निगमले जनाएको छ । आइतबार नाकाबाट नियमित जस्तै १०८ बुलेट ग्याँस भित्रिएको थियो । व्यवसायीले आन्दोलनको घोषणा गरे पनि एक महिनाका लागि पुग्ने गरी पीडीओ यसअघि नै जारी भइसकेको निगमको ग्याँस विभागले जनाएको छ ।

पीडीओ नउठाउने आन्दोलनकै बिच सोमबार वीरगन्जबाट १२, भैरहवाबाट ५ वटा पीडीओ जारी भएको निगमले जनाएको छ । मंगलबार साँझसम्म विराटनगरबाट ६, वीरगन्जबाट ३ र भैरहवाबाट ४ वटा पीडीओ जारी भइसकेको निगमले जनाएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस