९ बैशाख २०८२, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

एआईजी बढुवामा लोक सेवाद्वारा जवाफ माग

अ+ अ-

काठमाडौँ । नेपाल प्रहरीका तीन जना डिआइजीलाई एआईजीमा बढुवा सिफारिस गरिएको बारे लोक सेवा आयोगले बढुवा समितिको सचिवालयसँग लिखित जवाफ मागेको छ ।

सिफारिसमा नपरेका ईश्वरबाबु कार्की, घनश्याम अर्याल र प्रकाशजंग कार्कीले गत सोमबार दिएको उजुरीपछि आयोगले बढुवा सिफारिस समितिको सचिवालयसँग जवाफ मागेको हो ।

गृह सचिव नेतृत्वको बढुवा सिफारिस समितिले १ चैतमा डिआइजीहरू वसन्त पन्त, धिरज प्रताप सिंह र रवीन्द्र धानुकलाई एआईजीमा बढुवा गर्न सिफारिस गरेको थियो । तर हालका प्रहरी महानिरीक्षक शैलेश थापा क्षेत्रीका ब्याची डिआइजीहरूले वरिष्ठता र कार्यक्षमताका आधारमा बढुवा सिफारिस नगरेको भन्दै लोकसेवा आयोगमा चैत ६ मा उजुरी दिएका थिए ।

बढुवाबारे उजुरी सुन्ने समितिको अध्यक्ष लोक सेवा आयोगको अध्यक्ष रहने व्यवस्था छ । समितिमा मुख्य सचिव र कानुन सचिव रहन्छन् ।

बढुवा गर्ने निर्णय भएको सात दिनभित्र उजुरी दिन सकिने व्यवस्था प्रहरी नियमावलीमा छ । उजुरी प्राप्त भएपछि उजुरी सुन्ने समितिले भोलिपल्टै बढुवा समितिमा पत्र पठाउनुपर्छ । उक्त पत्र प्राप्त भएको तीन दिनभित्र सम्बन्धित बढुवा समितिले उजुरी सुन्ने समितिमा आवश्यक कागजातसहित लेखी पठाउनुपर्छ । उजुरीमा उजुरी गर्ने म्याद समाप्त भएको मितिले पन्ध्र दिनभित्र टुङ्गो लगाइ सक्नुपर्छ ।

प्रहरी नियमावलीमा एआईजी पदका लागि बढुवा सिफारिस समितिको अध्यक्ष गृह मन्त्रालयका सचिव र सदस्य प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव रहने व्यवस्था छ । यो समितिको सदस्य सचिव प्रहरी महानिरीक्षक हुने व्यवस्था छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस