१० बैशाख २०८२, बुधबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

अफगानिस्तानमा छात्रालाई विद्यालय जान दिने निर्णय रद्द

अ+ अ-

काबुल । अफगानिस्तानमा छात्रालाई विद्यालय जान दिने निर्णय रद्द भएको छ ।

सर्वत्र दबाबपछि अफगानिस्तानको तालिबान सरकारले बुधबारदेखि छात्रालाई विद्यालय जान दिने निर्णय गरेको थियो । तर विद्यालय जान दिने निर्णय कार्यान्वयन हुने केही घण्टा अगाडि निर्णय नै रद्द भएको छ ।

छात्रालाई विद्यालय जान दिने निर्णय कार्यान्वयन नहुने भएको सरकारी अधिकारीहरुले पनि पुष्टि गरेका छन् । तर किन निर्णय रद्द गरियो भन्ने बारेमा भने उनीहरुले केही बताएका छैनन् । छात्रालाई विद्यालय जान दिने निर्णयबाट खुसी भएकाहरु अहिले निर्णय कार्यान्वयन नहुने भएपछि दुखी भएका छन् ।

छात्रालाई विद्यालय जान दिने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नहुने हो ? भन्ने पत्रकारहरुको प्रश्नमा तालिबान प्रवक्ता इनामुल्लाह सामाङ्गानीले भने, ‘हो, त्यो सत्य हो ।’ सरकारले निर्णय कार्यान्वयन नगर्ने भएपछि विद्यालय जाने तयारीमा रहेका छात्रा घरमै बस्न बाध्य भएका छन् ।

‘निर्णय कार्यान्वयन हुन नसक्नुको कारणका बारेमा अहिले नै विस्तृत व्याख्या गर्न हामीलाई अनुमति छैन,’ शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता अजिज अहमद रायनले भने । अफगानिस्तानमा तालिबान सरकार गठन भएपछि महिला अधिकार खोसिएको भन्दै अधिकारवादीहरुले निरन्तर आवाज उठाउँदै आएका थिए । उनीहरुको दबाबका कारण तालिबान उच्च अधिकारीहरुले महिलाहरुको अधिकार पुनर्बहाली हुने दाबी पनि गर्दै आएका थिए ।

विश्वभरिबाट आएको दबाबका कारण तालिबान सरकारले छात्रालाई अध्ययन अध्यापन, रोजगारी लगायतका कार्य गर्न दिने निर्णय पनि गरेको थियो । तर अहिले आएर एकाएक त्यस निर्णयबाट तालिबान सरकार पछाडि हटेको छ ।

तालिबान सरकारले छात्रालाई विद्यालय जान दिने निर्णयबाट पछाडि हटेकोप्रति संयुक्त राष्ट्रसङ्घले पनि आपत्ति जनाएको छ । राष्ट्रसङ्घीय अधिकारीहरुले तालिबान सरकारको पछिल्लो निर्णयबाट अत्यन्त दुखी बनाएको टिप्पणी गरेका छन् ।

सम्बन्धित समाचार : तालिबानद्वारा मार्च २२ देखि छात्राहरूलाई विद्यालय जान अनुमति

प्रतिक्रिया दिनुहोस