२८ चैत्र २०८१, बिहीबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

‘कर्मचारीको अहित हुने गरी निजामती ऐन ल्याइदैन’

अ+ अ-

काठमाडौँ । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूले वर्तमान सरकारले कर्मचारीको अहित हुने गरी सङ्घीय निजामती सेवा ऐन नल्याउने बताएका छन् ।

नेपाल निजामती कर्मचारी सङ्गठन केन्द्रीय समितिका पदाधिकारी तथा प्रतिनिधिसँग मन्त्रालयमा आज भएको छलफलमा उनले कर्मचारीको हितमा ऐन बनाउनुपर्छ भन्नेमा सरकार प्रस्ट रहेकाले सोहीअनुसार आवश्यक छलफल गरिने बताए ।

मन्त्री बडूले अघिल्लो सरकारले बनाएको ऐनको मस्यौदामा कर्मचारीको हित विपरीत रहेका प्रावधान हटाउन राज्य व्यवस्था समितिमा आफूले धेरै छलफल गरेको र आफ्नोतर्फबाट लिखित रूपमै ‘नोट अफ डिसेन्ट’ समेत राखिएको जानकारी गराउँदै अहिलेको सरकार कर्मचारीप्रति कहिल्यै पनि असहिष्णु नरहेको स्पष्ट पारे।

सङ्घीय निजामती ऐन कर्मचारीकै लागि ल्याइने भएकाले कर्मचारीको सल्लाह र न्यूनतम सहमतिमै ऐन ल्याइने विश्वास दिलाउँदै उनले निजामती सेवाको छाताभित्र रहेका कर्मचारीलाई कुनै पनि आधारमा विभेद नगरिने प्रस्ट्याए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस