७ बैशाख २०८२, आईतवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

काठमाडौँमा नयाँ नगरका ४४ हजार रोपनी जग्गा फुकुवा गर्न मन्त्रिपरिषदमा सिफारिस

अ+ अ-

काठमाडौँ । काठमाडौँ उपत्यकामा घोषणा गरिएको नयाँ नगर निर्माण लागि रोक्का राखेको एक लाख रोपनी जग्गा मध्ये ४४ रोपनी जग्गा फुकुवा गर्न मन्त्रिपरिषदमा सिफारिस गरिएको छ ।

सहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाँक्रीको अध्यक्षतामा बिहीबार बसेको भौतिक विकास समितिको १७औँ बैठकले काठमाडौँ र भक्तपुरका पाँच नगरपालिकाभित्र पर्ने ४४ हजार रोपनी जग्गा फुकुवा गर्न मन्त्रिपरिषद्लाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो ।

समितिले १ लाख रोपनीमध्ये ५६ हजार रोपनीमा नयाँ नगर निर्माणको गर्न सकिने भएकाले जग्गा कित्ताकाट रोक्का यथावत नै राखेको छ ।

काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरणले काठमाडौँ जिल्लाका कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका र शंखरापुर नगरपालिका, भक्तपुर जिल्लाको भक्तपुर नगरपालिका, मध्यपुर थिमी नगरपालिका र चाँगुनारायण नगरपालिकाको नयाँ नगर विकास योजना स्वीकृत गर्ने सिफारिस गरेको छ ।

प्राधिकरणले पाँच वटा नगरपालिकाभित्र निर्माण हुने नयाँ नगरको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन तयार गरिसकेको छ ।

सहरी विकासमन्त्री झाँक्रीले नयाँ नगरका लागि रोक्का राखिएको १ लाख रोपनी जग्गामध्ये ४४ हजार रोपनी जग्गा फुकुवा गर्न मन्त्रिपरिषदमा सिफारिस गर्ने निर्णय भएको बताइन् ।

उनले भनिन्, ‘वर्षौँदेखि रोकिएको जग्गाको कित्ताकाटको विषय यसरी रोकेर राख्नु हुँदैन भनेर मन्त्रिपरिषद्मा पठाउने निर्णय लिएका छौँ ।’ जनतासँग जोडिएको विषयलाई यसरी वर्षौसम्म रोकेर राख्न मिल्दैन, मन्त्रिपरिषदमा पेस भएपछि पनि यस विषयमा छलफल हुने थुप्रै ठाउँ छन् । बरु त्यहाँ राखेर बहस र छलफल गर्न सकिन्छ । अघि बढ्नै नदिने काम गर्नु हुन्न भनेर यो निर्णय लिएका हौँ, उनले भनिन ।

सरकारले २०७४ वैशाख २४ गते काठमाडौं उपत्यका चार क्षेत्रमा नयाँ नगर निर्माण गर्ने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णय अनुसार सरकारले १ लाख रोपनी जग्गाको कित्ताकाट रोक्का राख्ने निर्णय गरेको थियो । समितिको बैठकले काठमाडौँको पूर्वी नयाँ सहरी योजना स्वीकृतको लागि मन्त्रिपरिषद्मा पठाउन सिफारिस गरेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस