६ बैशाख २०८२, शनिबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

बक्यौता नबुझाउने तीन क्यासिनोलाई पाँच दिने ‘अल्टिमेटम’ !

अ+ अ-

काठमाडौँ । पर्यटन विभागले सरकारलाई बुझाउनुपर्ने बक्यौता रकम नबुझाउने तीन क्यासिनो कम्पनीलाई पाँच दिने अल्टिमेटम दिएको छ ।

विभागले पाँच दिनभित्र रु ९० करोड ५५ लाख ७६ हजार बक्यौता बुझाउन अल्टिमेटम दिएको हो ।

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री प्रेमबहादुर आलेले बक्यौता रकम असुल गराउनका लागि अल्टिमेटम दिन बुधबार मन्त्रिस्तरीय निर्णय गरेसँगै तीन क्यासिनो कम्पनीलाई अल्टिमेटम दिइएको पर्यटन विभागका होटल तथा क्यासिनो हेर्ने अधिकृत खेमराज जोशीले जानकारी दिए ।

उनले भने, ‘मन्त्री ज्यूले मन्त्रिस्तरीय निर्णय गरी बक्यौता बुझाउनका लागि अल्टिमेटम दिन निर्णय गर्नुभएको छ, हामीले रकम बुझाउन पाँच दिनको सूचना प्रकाशन गरेका छौँ, नबुझाए कारबाही हुन्छ ।’

विभागले एक सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरी रक इन्टरनेशनल प्रालि काठमाडौँको रु ३० करोड ३८ लाख, ह्याप्पी आवर काठमाडौँको रु ३० करोड १७ लाख र ओरियन्टल होटल्स (र्याडिसन होटल) लाजिम्पाटको नाममा रु ३० करोड बक्यौता रहेको छ ।

ती कम्पनीले पाँच दिनभित्रमा बक्यौता रकम नबुझाए कानुनी कारबाहीका हुने विभागले जनाएको छ । आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ सम्मको नियमित रोयल्टी र नवीकरण रु ९० करोड ५५ लाख ७६ हजार उठाउन बाँकी रहेको छ ।

हालसम्म १७ कम्पनीले रोयल्टी बुझाई सरकारको खातामा रु ८७ करोड राजस्व सङ्कलन भएको विभागले जनाएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस