९ बैशाख २०८२, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

स्थानीय तह निर्वाचन : जनशक्ति व्यवस्थापनमा निर्वाचन कार्यालय

अ+ अ-

कर्णाली । सुर्खेतस्थित प्रदेश निर्वाचन कार्यालय आसन्न स्थानीय तह निर्वाचनका जनशक्ति व्यवस्थापनमा जुटेको छ ।

निर्वाचनको मिति नजिकिएसँगै कार्यालयले निर्वाचनपूर्वकका व्यवस्थापकीय काममा तीव्रता दिएको जनाएको छ ।

सुर्खेतमा सुरक्षाकर्मीबाहेक करिब एक हजार २०० कर्मचारी आवश्यक पर्ने निर्वाचन कार्यालयको अनुमान छ । प्रदेश निर्वाचन अधिकारी दुर्गाप्रसाद चालिसेले जनशक्ति व्यवस्थापन, मतदान केन्द्रको अवलोकन, जिल्ला सुरक्षा समिति र स्थानीय तहसँग समन्वयको काम भइरहेको बताए ।

उनका अनुसार वीरेन्द्रनगरमा मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय र अन्य स्थानीय तहमा निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय स्थापना गरिनेछ । ती कार्यालयमार्फत निर्वाचन सामग्री, कर्मचारी मतदान स्थलमा परिचालन गरिनेछ । ‘निर्वाचनमा खटिने कर्मचारीको व्यवस्थापनका लागि तीनै तहका सरकारी कार्यालयबाट विवरण सङ्कलन गरिरहेका छौँ’, उनले भने, ‘मतदान अधिकृतदेखि केन्द्रमा खटिने कर्मचारीको व्यवस्थापनका लागि जिल्ला प्रशासन र स्थानीय तहसँग समन्वय भइरहेको छ ।’

सुर्खेतमा दुई लाख ३८ हजार २०० मतदाता कायम भएका छन् । जिल्लाका नौ स्थानीय तहका १३८ स्थलमा २९२ मतदान केन्द्र प्रस्ताव गरिएको छ । त्यहाँ खटिने शिक्षक–कर्मचारीका अतिरिक्त सुरक्षाका लागि करिब एक हजार २०० म्यादी प्रहरी परिचालन गरिने प्रदेश निर्वाचन कार्यालयले जनाएको छ ।

यसैबिच स्थानीय तहको निर्वाचन प्रयोजनका लागि सुर्खेतमा १९ राजनीतिक दल सक्रिय छन् । विसं २०७४ को स्थानीय तहको निर्वाचनमा पनि यहाँ १९ दलले भाग लिएका थिए । राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त दल नेकपा (एमाले), नेपाली काँग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र), नेकपा (एकीकृत समाजवादी), जनता समाजवादी पार्टी नेपाल र लोकतान्त्रिक समाजवादी नेपालले स्वतः चिह्न प्राप्त गर्नेछन् भने ती बाहेकका दलका लागि आयोगले चुनाव चिह्नका लागि आवेदन मागेको थियो ।

नयाँ कति दल निर्वाचनमा सहभागी हुने र मतपत्रमा कति चिह्न हुने भन्नेबारे छानबिनपछि मात्रै टुङ्गो लाग्ने प्रदेश निर्वाचन अधिकारी चालिसेको भनाइ छ । निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दललाई सम्बन्धित जिल्ला निर्वाचन कार्यालयहरूमा यही चैत ६ गतेसम्म चुनाव चिह्नका लागि आवेदन दिन भनेको थियो । सोहीअनुसार राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त दलबाहेकका अन्य दलले चिह्नका लागि आवेदन दिएका थिए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस