१५ बैशाख २०८२, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

संसद् सदस्यको आवश्यक सङ्ख्या नपुग्दा इराकमा राष्ट्रपतिको मतदान पुनः सर्‍यो

अ+ अ-

बगदाद । इराकको संसद्ले आवश्यक सांसद सदस्यको अभावमा नयाँ राष्ट्रपति निर्वाचन प्रक्रिया शनिबार सम्पन्न हुन सकेन ।

यस पहिले फेब्रुअरी ७ तारिखका लागि तय भएको उक्त निर्वाचन कुर्दिस्तान डेमोक्रेटिक पार्टीका तर्फबाट राष्ट्रपतिका उम्मेदवार रहेका हुश्यार झबारीलाई कानुनी विवाद देखाएर निर्वाचन प्रक्रियामा सहभागी हुनबाट रोक्ने षड्यन्त्र भएको भन्दै उनका समर्थक तथा शुभचिन्तकले विरोध गरेपछि अवरुद्ध भएको थियो ।

गत अक्टोबरको आम निर्वाचनमा न्यून मतदान भएको, मतदान पछिका हिंसा धम्कीलगायतका कारण अन्तिम परिणाम पुष्टि हुन समय लागेको थियो ।

निर्वाचनमा स्पष्ट बहुमत कसैको पक्षमा नआएपछि इराकमा राजनीतिक अन्योल कायम भएको थियो ।

मुस्तफा अल–काधेमीलाई सफल पार्न नयाँ प्रधानमन्त्रीमा सहमति गर्न राजनीतिक समूहहरूबीच तीव्र वार्तापछि बहुमतसहितको संसदीय गठबन्धन बन्न सकेको छैन ।

मोक्तादा साद्रको नेतृत्वमा रहेको सबैभन्दा ठुलो राजनैतिक दलले झबारीलाई राष्ट्रपति पदका लागि समर्थन गरेपछि राष्ट्रपतीय प्रतिस्पर्धामा उनको स्थान सबल बनेको छ ।

शनिबारको संसद् सत्रमा कूल ३२९ सांसद सदस्यमध्ये २०२ जना मात्र मतदानका लागि उपस्थित भएपछि राष्ट्रपतिको मतदानका लागि आवश्यक संवैधानिक अड्चन देखा परेको संसद्का एक अधिकारीले एएफपीलाई आफ्नो नाम नबताउने सर्तमा बताए ।

संविधानअनुसार निर्वाचन प्रक्रिया अघि बढाउन कम्तीमा दुई तिहाइ सदस्य उपस्थित हुन आवश्यक छ ।

संसदको आगामी अधिवेशन बुधबारका लागि बोलाइएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस