काठमाडौँ । प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) अनन्तराज घिमिरेले राजीनामा दिएका छन् ।

लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालको नयाँ भवन निर्माणका लागि मिलेमतोमा भएको ठेक्का पुष्टि भएको स्वीकारसहित उनले राजीनामा बुझाएका हुन् ।

सम्बन्धित समाचार : ५ अर्बको ठेक्कामा मिलेमतो भएको भन्दै खरिद अनुगमनको पत्र

घिमिरेले ठेक्का रद्द गरे लगत्तै आफ्नो राजीनामाबारे जानकारी दिन जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा २, फागुन २०७८ मा बसेको प्रदेश पूर्वाधार विकास समितिको बैठकको निर्णयअनुसार ८ फागुनमा भवन निर्माणको लागि टेन्डर आह्वान भएको बताएका छन् ।

सेटिङको ठेक्कामार्फत बनाउन लागिएको बुटवलस्थित लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालको नयाँ भवनको टेन्डर केही समय अघि मात्रै रद्द गरिएको थियो ।

सम्बन्धित समाचार : खरिद अनुगमनको खबरदारी पछि प्रादेशिक अस्पताल भवनको टेन्डर रद्द

सुरुबाटै सङ्कुचित स्पेसिफिकेसन राखिएको आशङ्का रहेको भन्दै सम्बन्धित निकायलाई पटक–पटक जानकारी गराएको बताएका उनले सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय र निर्माण व्यवसायी महासंघबाटसमेत पत्र आएको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेका छन् ।

‘अन्त्यमा जम्मा २ वटा कम्पनीले मात्रै बोलपत्र दर्ता गरेको सूचित भयो, उक्त जानकारी पनि कार्यालय(प्राधिकरण) ले सम्बन्धित निकायलाई दियो,’ उनले विज्ञप्तिमा भनेका छन् । सम्बन्धित निकाय भनेर मुख्यमन्त्रीको कार्यालय र प्रदेश पूर्वाधार विकास समितिलाई सङ्केत गरेका घिमिरेले बोलपत्र दर्ता गर्ने कम्पनीलाई ‘हार्ड कपी’ दर्ता गर्न ३ दिनको समय दिएकोमा एक जना व्यक्ति नै दुवै कम्पनीको फाइल बोकेर कार्यालय आएकोले पनि मिलेमतोको आशङ्का पुष्टि भएको बताएका छन् ।

‘म गम्भीर भएर सोचेँ, ७०० करोडको ठेक्कामा प्रतिस्पर्धा हुँदा र नहुँदा १५० करोडको क्षति हुनसक्ने अनुमानसहित देशप्रति गद्दारी गर्नु भन्दा मान्छे भएर बस्नु उचित ठानेँ, ‘घिमिरेले भनेका छन्, ‘ठेक्का रद्द गर्दा दलालको दलाल बन्नु नपर्ने निर्णयसहित अस्पताल भवनको ठेक्का रद्द गरेको छु।’

राजीनामा घोषणा गर्दै २०५६ सालदेखि आबद्ध रहेको नेकपा माओवादी केन्द्रको सम्पूर्ण जिम्मेवारीबाटसमेत विश्राम लिएको घोषणा पनि गरेका छन् ।

घिमिरेले यसअघि मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयको इन्जिनियरिङ संकायको डिन पदमा हुँदाहुँदै ऊर्जा मन्त्रालय अन्तर्गतको विद्युत् उत्पादन कम्पनी लिमिटेडको प्रबन्ध निर्देशकमा नियुक्ति लिएका थिए । दोहोरो सुविधा लिएको समाचार सार्वजनिक भएसँगै विद्युत् उत्पादन कम्पनी लिमिटेडको पद गुमेपछि उनी लुम्बिनी प्रदेशको पूर्वाधार विकास प्राधिकरणमा नियुक्त भएका थिए ।

घिमिरेले जारी गरेको विज्ञप्ति