सार्वजनिक निकायले गर्ने मालसामान, परामर्श सेवा र अन्य सेवाहरूको खरिदलाई सार्वजनिक खरिद भनिन्छ । सार्वजनिक खरिद सम्बन्धी कार्यलाई पारदर्शी खुला बस्तुनिष्ठ र विश्वनिय बनाइ सार्वजनिक खरिदमा मूल्य सार्थकता कायम गर्नका लागि नेपाल सरकारले खरिद सम्बन्धी नियमावलीहरूलाई समय सापेक्ष रूपमा परिवर्तन गर्दछ । नेपालमा पुँजीगत खर्च कम भइरहेको परिपेक्षमा पुँजीगत खर्चलाई बढाउन, सार्वजनिक निर्माण कार्यलाई गति प्रदान गर्न, गुणस्तरीय काम गर्न र पुँजीगत खर्च बढाएर राष्ट्रिय पुँजी निर्माणमा समेत योगदान गर्ने उद्देश्यले खरिद नियमावलीलाई संशोधन गरिएको छ ।
सार्वजनिक निर्माणको गुणस्तर, पारदर्शिता र प्रतिस्पर्धाको मर्मलाई ध्यानमा राखी नेपाल सरकारले मिति २०७८ साल चैत्र ३ गते राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी सार्वजनिक खरिद नियमावलीको एघारौँ संशोधन गरेको छ । खरिद नियमावलीको संशोधनले यो विषयमा समर्थन र विरोधमा बहसहरू भई रहेका छन् । प्रस्तुत आलेख सार्वजनिक खरिद नियमावलीको एघारौँ संशोधन र यसका प्रमुख विशेषताहरूका आधारमा यसले उब्जाएका प्रश्नहरूमा केन्द्रित रहेको छ ।
सार्वजनिक खरिद नियमावलीको एघारौँ संशोधनका विशेषताहरूलाई देहायबमोजिम प्रस्तुत गर्न सकिन्छ ।
१. सार्वजनिक निकायको लागत अनुमान स्वीकृत गर्ने दायरा बढाइएको
सार्वजनिक निकायले गर्ने निर्माण कार्य, मालसामान र अन्य सेवाको लागत अनुमान स्वीकृत गर्ने अधिकारीको अधिकारलाई थप गरिएको छ । अब पाँच करोड रुपैयाँ सम्मको लागत अनुमान राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणीको कार्यालय प्रमुखबाट, दश करोड रुपैयाँ सम्मको लागत अनुमान राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणीको कार्यालय प्रमुखबाट, बीस करोड रुपैयाँ सम्मको लागत अनुमान राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीको कार्यालय प्रमुखबाट, बीस करोड रुपैयाँ भन्दा बढी रकमको लागत अनुमान विभागीय प्रमुखबाट लागत अनुमान स्वीकृत गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
त्यस्तैगरी परामर्श सेवा तर्फको बीस लाख रुपैयाँ सम्मको लागत अनुमान राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणीको कार्यालय प्रमुखबाट, पचास लाख रुपैयाँ सम्मको लागत अनुमान राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणीको कार्यालय प्रमुखबाट, एक करोड रुपैयाँ सम्मको लागत अनुमान राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीको कार्यालय प्रमुखबाट, एक करोड रुपैयाँ भन्दा बढी रकमको लागत अनुमान विभागीय प्रमुखबाट लागत अनुमान स्वीकृत गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
२. ठेक्का लिई काम नगर्ने प्रवृत्तिलाई रोक
सार्वजनिक खरिद नियमावलीको एघारौँ संशोधनले ठेक्का लिई काम नगर्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न खोजेको देखिन्छ । निर्माण व्यवसायीले पाँच वटा भन्दा बढी बोलपत्र प्रक्रियामा भाग लिन नपाउने व्यवस्था गरेको छ । बोलपत्र प्रक्रियामा भाग लिँदा निर्माण व्यवसायीले पाँच वटा भन्दा बढी बोलपत्रमा प्रक्रियामा भाग नलिएको स्वघोषणा गर्नुपर्दछ । एउटा कम्पनीले एक पटकमा ५ भन्दा बढी ठेक्का लिन नपाउँदा निर्माण क्षेत्रले गति लिने अपेक्षा गरिएको छ ।यसले धेरै ठेक्का ओगट्ने तर काममा बेवास्ता गर्ने प्रवृत्तिलाई रोक लगाउन खोजेको छ ।
३. लागत अनुमान स्वीकृत गर्ने अधिकारीले नै बोलपत्र सम्बन्धी कागजात स्वीकृत गर्नुपर्ने
बोलपत्र सम्बन्धी कागजात, प्रस्ताव आव्हान सम्बन्धी कागजात तयार भएपछि त्यस्तो कागजात बोलपत्र आव्हान अगावै सम्बन्धित सार्वजनिक निकायको प्रमुखले गर्ने व्यवस्थालाई संशोधन गरी खरिद नियमावलीको नियम १४ बमोजिमको अधिकारीले गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
४. बोलपत्र स्वीकृत गर्ने अधिकारीको अधिकार बढाइएको
बोलपत्र स्वीकृत गर्दा दश करोड रुपैयाँ सम्मको लागत अनुमान राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणीको कार्यालय प्रमुखबाट, बीस करोड रुपैयाँ सम्मको लागत अनुमान राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणीको कार्यालय प्रमुखबाट, पचास करोड रुपैयाँ सम्मको लागत अनुमान राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीको कार्यालय प्रमुखबाट, पचास करोड रुपैयाँ भन्दा बढी रकमको लागत अनुमान विभागीय प्रमुखबाट बोलपत्र स्वीकृत गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
त्यस्तै त्यस्तैगरी परामर्श सम्बन्धी प्रस्ताव बीस लाख रुपैयाँ सम्मको राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणीको कार्यालय प्रमुखबाट, एक करोड रुपैयाँ सम्मको राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणीको कार्यालय प्रमुखबाट, पाँच करोड रुपैयाँ सम्मको राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीको कार्यालय प्रमुखबाट, पाँच करोड रुपैयाँ भन्दा बढी रकमको विभागीय प्रमुखबाट स्वीकृत गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
५. सोझै खरिद सम्बन्धी व्यवस्थालाई परिमार्जन गरिएको
अव सार्वजनिक निकायले दश लाख रुपैयाँ सम्मको लागत अनुमान भएको निर्माण कार्य वा मालसामान सोझै खरिद गर्न सक्नेछन् । परामर्श सेवाको हकमा भने पाँच लाख रुपैयाँ सम्मको लागत अनुमान भएको परामर्श सेवा खरिद गर्न सक्नेछन् । अव देखि पच्चीस लाख रुपैयाँ सम्मको लागत अनुमान भएको औषधिजन्य मालसामान त्यस्तो मालसामानको उत्पादकले राष्ट्रिय स्तरको समाचारपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको विक्री मूल्यमा सोझै खरिद गर्न सकिनेछ
६. लाभग्राही समुदायबाट काम गराउन सकिने
पाँच करोड रुपैयाँ सम्मको लागत अनुमान भएको जटिल प्राविधिक क्षमता आवश्यक नपर्ने, लाभग्राही समुदायबाट काम गर्दा मितव्ययिता, गुणस्तरीयता र दिगोपना अभिवृद्धि हुने, स्थानीय स्रोत साधन र सीप उपयोग गरी स्थानीय स्तरमा कार्यसम्पादन हुने, निर्माण कार्यको मुख्य उद्देश्य स्थानीय तहमा नै रोजगारीको अवसर सृजना गर्ने र त्यस्तो निर्माण कार्यबाट लाभ प्राप्त गर्ने समुदायलाई सहभागी गराउन सकिने, निर्माण पश्चातको आयोजनाको मर्मत सम्भार तथा सञ्चालन लाभग्राही समुदायबाट हुन सक्ने योजनाहरू कम्तीमा पचास जना सदस्य भएको स्थानीय लाभग्राही समुदायबाट गराउन सकिने व्यवस्था गरेको छ । यस व्यवस्थाले श्रम सहकारीलाई समेत जोड दिएको छ ।
७. प्रतिस्पर्धात्मक विधि मार्फत लाभग्राही समुदायबाट काम गराउन सकिने
सार्वजनिक निकायले गर्ने कामको प्रकृति, परिणाम, लागत अनुमान, कार्य सम्पन्न गर्नुपर्ने अवधि र अन्य कुराहरू खुलाई सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरी प्रस्ताव माग गर्ने, सूचनाको आधारमा सम्बन्धित लाभग्राही समुदायले सार्वजनिक निकाय समक्ष प्रस्ताव पेस गर्ने र सबैभन्दा कम कबोल गर्ने लाभग्राही समुदायसँग खरिद सम्झौता गर्ने व्यवस्था गरेको छ । यस व्यवस्थाले लाभग्राही समुदायहरू बिच प्रतिस्पर्धा गराई सक्षम लाभग्राहीबाट कम लागतमा निर्माण कार्य गराउने उद्देश्य राखेको देखिन्छ
८. श्रममूलक प्रविधिमा जोड दिइएको
सार्वजनिक खरिद नियमावलीको एघारौँ संशोधनले श्रममूलक प्रविधिमा विशेष जोड दिइएको छ । एक आपसमा अन्तर सम्बन्धित भई एकै प्याकेजमा काम गर्नुपर्ने प्रकृतिको निर्माण कार्यलाई खण्डीकरण गरी अलग अलग प्याकेज बनाइएको, लागत अनुमान अनुसार श्रमिकको लागत भार पचास प्रतिशत भन्दा कम भएको, लागत अनुमान अनुसार मेशिन औजारको लागत भार बीस प्रतिशत भन्दा बढी भएको निर्माण कार्य लाभग्राही समुदायबाट गराउन नसकिने व्यवस्था गरेको छ । यसले कागजमा मात्र उपभोक्ताको लागत अनुमान देखाई सब कन्ट्रयाक्टरबाट काम गराउने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न खोजेको छ
९. कम्तीमा नब्बे प्रतिशत भौतिक प्रगति नभई कार्य स्वीकार प्रतिवेदन तयार नहुने
निर्माण कार्यको हकमा कम्तीमा नब्बे प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको र आयोजनाको उद्देश्य अनुरूप सो निर्माण कार्य सामान्य प्रयोग वा सञ्चालनमा आएको अवस्था भएमा र सम्बन्धित निर्माण व्यवसायीले अनुरोध गरेका सार्वजनिक निकायले कार्य स्वीकार प्रतिवेदन तयार गर्ने व्यवस्था गरेको छ । यस व्यवस्थाले ठेक्का सम्झौता गर्ने तर काम नगर्ने प्रवृत्तिलाई रोक लगाउन खोजेको छ ।
१०. बीस लाख भन्दा बढी मूल्यको निर्माण कार्यको बिमा गर्नुपर्ने
खरिद सम्झौतामा अन्यथा भएकोमा बाहेक बीस लाख भन्दा बढी मूल्यको निर्माण कार्य गर्ने निर्माण व्यवसायीले बिमा गराउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।यस अघि दश लाख भन्दा बढी मूल्यको निर्माण कार्यमा व्यवसायीले बिमा गराउनुपर्ने व्यवस्था रहेको थियो ।
खरिद नियमावलीको कार्यान्वयनमा देखिन सक्ने केही समस्याहरू
सार्वजनिक खरिद नियमावलीको एघारौँ संशोधनले खरिद सम्बन्धी कानुनलाई समस्या देखाएर काम नगर्ने प्रवृत्तिलाई रोक लगाउन खोजेको छ । यसले पुँजीगत खर्चलाई बढाई विकास निर्माणको काम छिटो छरितो बनाउने प्रयत्न गरेको छ । तैपनि कार्यान्वयनका क्रममा भने केही आशङ्काहरू पनि उब्जिएका छन् । सार्वजनिक खरिद नियमावलीको कार्यान्वयनमा देखिन सक्ने केही समस्याहरूलाई निम्नानुसार प्रस्तुत गर्न सकिन्छ ।
-सार्वजनिक खरिद नियमावलीको एघारौँ संशोधन प्रति निर्माण व्यवसायीको असहमतिले यसको कार्यान्वयनमा चुनौती थपेको छ
-ठुला निर्माण व्यवसायीमैत्री रहेको र साना निर्माण व्यवसायीहरू धारादायी हुन सक्ने आशङ्का केही निर्माण व्यवसायीहरूले गरेका छन् ।
-पाँच करोड रुपैयाँ सम्मको काम श्रम सहकारी मार्फत गर्न पाउने व्यवस्थाले भ्रष्टाचार र अनियमितता हुन सक्ने आशङ्का बढेको छ ।
-श्रमिकको लागत भार पचास प्रतिशत भन्दा कम भएको निर्माण कार्य लाभग्राही समुदायबाट गराउन नसकिने व्यवस्था कार्यान्वयनका हिसाबले जटिल छ ।
-संशोधित नियमावली अन्य विभिन्न नियमावली सँग बाझिएकाले कार्यान्वयन गर्न गाह्रो छ ।
-स्थानीय तहमा अधिकांश योजनाहरू उपभोक्ता समिति वा लाभग्राही समुदायबाट हुने भएकाले लाभग्राही समुदायबाट प्रतिस्पर्धा गराई निर्माण कार्य गराउन समस्या रहेको छ ।
निष्कर्ष :
सार्वजनिक खरिद नियमावली एघारौँ संशोधनले सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा रहेका समस्याहरूलाई समाधान गर्दै नतिजामूलक पुँजीगत खर्चलाई जोड दिएको छ ।स्वदेशी निर्माण व्यवसायीलाई प्राथमिकता दिने, विदेशी निर्माण कम्पनी सँग साझेदारीमा काम गरी स्वदेशी निर्माण व्यवसायीको क्षमता विकास गर्ने, ठेक्का होल्ड गरी बस्ने काम नगर्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्ने, श्रममूलक प्रविधिलाई विशेष जोड दिने, एउटा निर्माण व्यवसायीले एक पटकमा पाँच वटाभन्दा बढी ठेक्का लिन नपाउने जस्ता व्यवस्थाले सार्वजनिक खरिद नियमावलीलाई सामयिक बनाउने कोसिस गरेको छ । अब यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरी सार्वजनिक खर्चमा मूल्य सार्थकता कायम गर्नु आवश्यक रहेको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
